Sunday, March 15, 2026
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Bigg Boss 14 में शामिल होंगे दिग्गज गायक कुमार सानू के बेटे!

Bigg Boss 14: सलमान खान (Salman Khan) के शो में शामिल होंगे दिग्गज गायक कुमार सानू के बेटे जान कुमार!

बिग बॉस के पिछले कई सीज़न में यह भी देखा गया है कि गायकों ने शो में नृत्य किया है। इस बार शो में कुमार सानू के बेटे जन कुमार सानू के शामिल होने की खबरें हैं। जान 26 साल के हैं और उनका असली नाम जयेश भट्टाचार्य है।

सलमान खान (Salman Khan) का लोकप्रिय शो बिग बॉस हर साल कुछ नए फ्लेवर्स में आने के लिए सुर्खियों में रहता है। जिस तरह से शो के अंदर बिग बॉस 13 में कई बदलाव देखने को मिले थे, उसी तरह बिग बॉस 2020 में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

शो का नाम बदलकर बिग बॉस 14. के बजाय बिग बॉस 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा शो के प्रोमो में एक हिंट दिया गया है कि शो जल्द ही दस्तक देने के लिए तैयार है।

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शो के प्रतियोगियों को लेकर खबरें आने लगी हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, बिग बॉस 2020 में, दिग्गज गायक कुमार सानू के बेटे जॉन कुमार सानू भी भाग लेने वाले हैं। बिग बॉस के पिछले कई सीज़न में यह भी देखा गया है कि गायकों ने शो में नृत्य किया है।

 

 

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This song holds a special place in ALL our hearts. I hope all of you like it. 🙂

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इस बार शो में जन कुमार सानू के शामिल होने की खबरें हैं।

जान 26 साल के हैं और उनका असली नाम जयेश भट्टाचार्य है। लेकिन वे अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम लगाते हैं।

वह एक शास्त्रीय प्रवृत्ति के गायक और कुमार सानू की पहली पत्नी रीता के पुत्र हैं। भले ही वह कुमार सानू के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वह अपने पिता के रास्ते पर चल रहे हैं और संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं।

जन कुमार सानू बचपन से गाते रहे हैं और उन्होंने तारे ज़मीन पर लोकप्रिय गीत बम बम बोले में अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने बंगाली सिनेमा में भी गाने गाए हैं।

आधिकारिक तौर पर उन्होंने अपने गायन कैरियर की शुरुआत 2016 में अपने पिता के लोकप्रिय गीत अकेले हम तुम से की। हाल ही में उनका गाना तू संदली यूट्यूब पर रिलीज किया गया है।

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सितंबर में शो के लिए तैयारी शुरू हो जाती है

बिग बॉस 2020 के बारे में बात करते हुए, खबरें हैं कि जन कुमार सानू के अलावा, सारा गुरपाल, निया शर्मा, जैस्मीन भसीन, पवित्रा पुनिया और नैना सिंह जैसे प्रतियोगी शो में शामिल हो रहे हैं। अभिनेत्री जेनिफर विंगेट को भी शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने शो के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सितंबर में शो शुरू होने की खबरें हैं। बिग बॉस के इस साल 24 घंटे लाइव होने की खबरें हैं। इसे पिछली बार की तरह वूट पर स्ट्रीम किया जाएगा।

Ram Mandir पर आपका नाम भी दर्ज करे, देखें कैसे संभव होगा

राम मंदिर (Ram Mandir) पर आपका नाम भी दर्ज किया जा सकता है, पढ़िए यह कैसे संभव होगा

न्यूज़ डेस्क :- श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार, राम मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष की आयु को देखते हुए किया जा रहा है। जो हवा, सूरज और पानी से कटाव का खामियाजा उठाने के लिए पत्थर की क्षमता पर आधारित होगा।

निर्माण कार्य में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, IIT के इंजीनियरों की तकनीकी सहायता भी ली जा रही है। 60 मीटर तक साइल परीक्षण और भूकंप रोधी माप भी किए गए हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को वीएचपी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राम मंदिर के निर्माण में लोहे के एक भी गांव का उपयोग नहीं किया जाएगा।

मंदिर निर्माण पीसीसी तकनीक पर आधारित होगा।

Ram Mandir
File Photo Ram Mandir

राम मंदिर का क्षेत्रफल लगभग तीन एकड़ होगा। लोड के आधार पर, 60, 40 और 20 मीटर गहरे खंभे लगाए जाएंगे। अब सारा काम विशेषज्ञों के हाथ में है। कोई जल्दी नहीं है।

 

IIT चेन्नई ने 263 फिट गहराई के मिट्टी के नमूने लिए हैं। भूकंप के प्रभाव को जानने के लिए 60 मीटर तक के साइल परीक्षण किया गया है।

भूकंप रोधी माप भी किए गए हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और IIT चेन्नई संयुक्त रूप से परीक्षण कर रहे हैं।
मंदिर में लोहे का 1 ग्राम भी नहीं, जमीन में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। मंदिर पीसीसी तकनीक पर आधारित होगा।

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डेढ़ एकड़ में लगभग 1200 पोल छीलने होंगे और एक छीलने ढाई मीटर का होगा। इसके ऊपर मंदिर का आधार होगा। लोड के आधार पर, 60, 40 और 20 मीटर गहरे खंभे लगाए जाएंगे।

अब सारा काम विशेषज्ञों के हाथ में है। कोई जल्दी नहीं है मंदिर निर्माण में कम से कम 36 महीने लगेंगे। यह 36 से 40 महीने का हो सकता है, लेकिन 36 से कम नहीं। इतना धैर्य रखना पड़ेगा।

मंदिर के चारों ओर परिक्रमा होगी और इसके बाहर परकोटा होगा। मंदिर को जोड़ने के लिए कॉपर स्ट्रिप्स की आवश्यकता होगी। तांबे की लगभग 10,000 स्ट्रिप्स का उपयोग किया जाएगा, 18 इंच लंबा, 3 मिमी मोटा, 30 मिमी चौड़ा। लोग अपनी ओर से लिखकर अपने गाँव-इलाके भेजेंगे और उसे मंदिर में स्थापित करेंगे। इसमें जनता का सीधा योगदान होगा। इसके लिए 10,000 2-2 इंच की छड़ की भी आवश्यकता होती है।

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Ram Mandir
File Photo Ram Mandir

लोगों को अपनी ओर से लिखकर गाँव-इलाके भेजना चाहिए और मंदिर में लगाना चाहिए

मंदिर के चारों ओर परिक्रमा होगी और इसके बाहर परकोटा होगा। मंदिर को जोड़ने के लिए कॉपर स्ट्रिप्स की आवश्यकता होगी। तांबे की लगभग 10,000 स्ट्रिप्स का उपयोग किया जाएगा, 18 इंच लंबा, 3 मिमी मोटा, 30 मिमी चौड़ा। लोग अपनी ओर से लिखकर अपने गाँव-इलाके भेजेंगे और उसे मंदिर में स्थापित करेंगे। इसमें जनता का सीधा योगदान होगा। इसके लिए 10,000 2-2 इंच की छड़ की भी आवश्यकता होती है।

खुदाई की चीजों के लिए संग्रहालय बनाया जाएगा

चंपत राय ने कहा, अब तक की खुदाई में जो भी मिला है, हम उसे लोगों को दिखाई देंगे। जब आप 1991 के 12 फीट नीचे के स्तर पर जाते हैं, तो वहां एक प्राचीन शिवलिंग पाया गया है। परीक्षण पत्थर के 7 काले फ्रेम, कमल के फूल की कलश, स्तंभों पर गणपति और यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। 12 से 15 टन पत्थरों के टुकड़े मिले हैं। उसके लिए एक संग्रहालय बनाना होगा।

Cheemana क्लस्टर के ऊंट पालक फेडरेशन गठन किया गया

न्यूज़ डेस्क :- जोधपुर जिले के Cheemana चिमाणा गांव में उरमुल सीमांत समिति बज्जू द्वारा सेंटर फॉर पाॅस्टोरालिझ्म सहजीवन उरमुल ट्रस्ट,डेझर्ट रिसर्च सेंटर के सहयोग से चिमाणा क्लस्टर के ऊंट पालक फेडरेशन गठन किया गया

इस दौरान सहज संस्थान के बाबुराम जी विश्नोई ने ऊंटपालको संबोधित किया संघटन महत्व समझाते हूए ऊंटपालक को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया और कहा की मरूस्थल जिलों में एक शक्तिशाली संघटन बनकर ऊंटपालकों की समस्याओं निराकरण अतः पैरवी करने के लिए यह संघटन कार्यशील एंव कारगर रहेगा

उरमुल सीमांत समिति के समन्वयक राजेन्द्र प्रसाद ने द केमल पार्टनरशिप कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा ऊंटपालकों के हित एंव पशुओं के स्वास्थ्य टीकाकरण शिविरों का आयोजन करना , ऊंटणी के दुध को बाजार प्राप्त करने के लिए यह संघटन कार्यशील रहे एंव दुध संग्रह , दुध संकलन कर एक उद्यम स्थापित करने का प्रयास करें उरमुल परिवार सतत जिम्मेदारी से ऊंटपालकों के साथ रहेगी।

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इस कार्यक्रम में 25 गाँव के ग्रामीण स्तरीय ऊंट पालक कमिटी से 40 सदस्यों ने भाग लिया और फेडरेशन की कार्यकारिणी कमिटी के लिए जोधपुर जिलें के चिमाणा क्लस्टर से सदस्यों का चयन किया गया!

कार्यक्रम का समापन उरमुल के मोतीलाल , दिपक गोडे , सावंताराम ने उपस्थित ऊंटपालक एंव मान्यवरों का आभार माना , साथ ही ऊंटपालकों की ओर से जोराराम जी, कालूसिंह भवंराराम जी उगमाराम जी ने उरमुल परिवार की पहल एंव ऊंटपालकों की हित के सोच कि प्रंशसा की।

चीमाणा से फूसाराम सारण की रिपोर्ट

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ Police अधीक्षक की अध्यक्षता में बैठक

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस (Police)अधीक्षक की अध्यक्षता में मोहर्रम की बैठक संपन्न हुआ।

न्यूज़ डेस्क :- जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में संगम सभागार में मोहर्रम की बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान स्थिति कोविड-19 के दृष्टिगत संक्रमण को रोकने के लिए जो भी त्यौहार मनाये जा रहे है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े है, बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से घर पर ही मनाये जा रहे है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देश है कि कोई भी जुलूस या मेला आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही सामूहिक कार्यक्रम ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईद, बकरीद आदि त्यौहारों पर आप सभी के द्वारा प्रशासन का जो सहयोग दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि जो भी हमारी परम्परा रही हैं, वे इस वातावरण में सही नहीं बैठ रही है।

आज हम सब को ज्यादा सर्तकता और सावधानी बरतने की जरूरत है। हम लोगो को समझना होगा कि कोविड-19 से कैसे उभरना है, उसपर ज्यादा ध्यान देना होगा।

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जिलाधिकारी ने सभी धर्मगुरूओं से कहा कि जिम्मेदारी के साथ और मानवता को ध्यान में रखते हुए त्यौहार को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अभी लोग अपनी जांच नहीं करा रहे है, उन्हें जब भी लक्षण दिखायी दें अपनी जांच अवश्य करा लें। आप लोगो से अपील है कि लोगो को जागरूक करें कि सभी लोग स्वंय अपनी जांच करायें।

बैठक में धर्मगुरूओं ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि मोहर्रम को सद्भावना एवं एकता के साथ मनाया जायेगा। सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आश्वासन दिया कि न तो कोई जूलूस उठेगा और न ही सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा होगी।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने कहा कि येे अभूतपूर्ण स्थिति है, इससे निपटने के लिए आप लोगो का सहयोग बहुत ही जरूरी है।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “एसएसपी” अभिषेक दीक्षित, एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया, एस0पी0 सिटी डी0के0 सिंह सहित धर्मगुरूओं ने भाग लिया।

( रिपोर्टर )

फतेह मोहम्मद [मेजा]
आवाज इंडिया न्यूज़
जिला ब्यूरो चीफ
प्रयागराज उत्तर प्रदेश

इस वजह से सौम्या टंडन छोड़ रही हैं ‘Bhabi Ji Ghar Par Hain’

तो इस वजह से सौम्या टंडन छोड़ रही हैं ‘भाबी जी घर पर हैं’ (Bhabi Ji Ghar Par Hain) Show, जानें कब चल रहा है आखिरी दिन की शूटिंग

न्यूज़ डेस्क :- टीवी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ (Bhabi Ji Ghar Par Hain) की किरदार अनीता भाभी उर्फ ​​गोरी मेम शो सौम्या टंडन को अलविदा कह रही हैं, जिसने लोगों का दिल जीत लिया।

लगभग 5 साल तक शो का हिस्सा रहने के बाद, सौम्या का 21 अगस्त, 2020 को सेट पर आखिरी दिन होगा। सभी अफवाहों के बाद, अभिनेत्री ने खुद शो छोड़ने का कारण बताया है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए, सौम्या टंडन ने कहा, “हां, मैंने अपना अनुबंध नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।” 21 अगस्त 2020 मेरे शूट का आखिरी दिन होगा। मैं शो छोड़ रहा हूं या नहीं, आखिरकार लोग चीजें बनाना बंद कर देंगे।

Bhabi Ji Ghar Par Hain
फाइल फोटो भाबी जी घर पर हैं

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कोरोना युग में जहां कई अभिनेत्रियां अपनी नौकरी खो रही हैं। ऐसे में एक जाने-माने शो को अलविदा कहने के सवाल पर सौम्या ने कहा, ‘मुझे लगता है कि नौकरी करना और नियमित आमदनी अब मेरे लिए रोमांचक नहीं है।’

सौम्या ने कहा कि उन्हें लगा कि अब एक कलाकार और एक मनोरंजनकर्ता के रूप में, उन्हें विकसित होने के लिए एक परियोजना पर काम करना चाहिए।

सौम्या ने कहा कि शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ (Bhabi Ji Ghar Par Hain) ने उनकी वृद्धि में बहुत योगदान दिया है। उनकी एक यादगार यात्रा रही है। लेकिन अब वह आने वाले पांच सालों में खुद को उसी भूमिका में नहीं देखना चाहती हैं।

कुछ समय पहले ऐसी अफवाहें थीं कि सौम्या टंडन कोरोना संकट और पे-कट के कारण शो को अलविदा कह रही हैं। हालांकि, अभिनेत्री ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया।

वहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शो में बिग बॉस 13 फेम शेफाली जरीवाला सौम्या को रिप्लेस कर सकती हैं। हालांकि, न तो निर्माता और न ही शो की अभिनेत्री ने अभी तक इस खबर की पुष्टि की है।

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News कछुए की चाल से बन रही पुलिया लोगों को हो रही मुसीबत

News-कछुए की चाल से बन रही है पुलिया लोगों को हो रही भारी मुसीबत थोड़ी सी बारिश में बंद हुआ नारी बारी शंकरगढ़ मार्ग

शंकरगढ़ जिला प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के भगदेवा के पास बीपी रोड पर पुलिया का निर्माण कार्य लगभग ढाई महीने से कछुए की चाल से हो रहा है जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को हुई थोड़ी सी बारिश में यह सड़क पूरी तरह से बंद हो गई।

बता दे कि नारीबारी शंकरगढ़ मार्ग लगभग 18 किलोमीटर का है जिस पर भग देवा के पास लोक निर्माण विभाग की तरफ से ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।

बताते हैं कि यह निर्माण कार्य लगभग ढाई महीने से चल रहा है जिस कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित है  शंकरगढ़ के सेन नगर तथा नारीबारी चौराहे पर बैरिकेडिंग करके यातायात को रोक दिया गया है बगल से कच्चे रास्ते से कुछ छोटे वाहन निकलते हैं जो कि बरसात के कारण आए दिन फस जाते हैं ।

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जिससे 2 पहिया साइकिल और पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बुधवार को सुबह में हुई बारिश की वजह से यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया।

ग्राम प्रधान जूही विमल कुमार सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आवागमन चालू कराया।

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लोगों ने पुलिया निर्माण कर रही संस्था के निर्माण कार्य को कछुए की चाल बताया है।

लोगों के मुताबिक ठेकेदार पुलिया का निर्माण कराते कराते गायब हो गए जिससे हम लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

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( रिपोर्टर )

फतेह मोहम्मद [मेजा]
आवाज इंडिया न्यूज़
जिला ब्यूरो चीफ
प्रयागराज उत्तर प्रदेश

Government Jobs के लिए केवल एक भर्ती परीक्षा होगी

सरकारी नौकरियों (Government Jobs) के लिए केवल एक भर्ती परीक्षा होगी, एनआरए साल में 2 बार सीईटी आयोजित करेगा, जानिए क्या होगा परीक्षा पैटर्न, क्या होंगे फायदे

न्यूज़ डेस्क :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले किए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के गठन को मंजूरी दे दी है।

एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगा। यह लगभग 25 मिलियन उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में उपस्थित होने से राहत देगा।

यह रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से शुरू होगा। बाद में अन्य परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस साल बजट में इस एजेंसी के गठन की घोषणा की गई थी।

वर्ष में दो बार परीक्षा:

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एनआरए साल में दो बार कॉमन सीईटी आयोजित करेगा। वर्तमान में, रेलवे भर्ती बोर्ड (RBS) इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं का विलय कर दिया जाएगा।

इन परीक्षाओं में लगभग 2.5 मिलियन उम्मीदवार 1.25 लाख ग्रुप बी और सी पदों के लिए बैठते हैं। लेकिन अभी उन्हें प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग से प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी।

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मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य होगी

कार्मिक राज्य मंत्री डॉ। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए फैसले के अनुसार, सीईटी में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो तीन साल के लिए वैध होगी।

हालांकि, जो उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार करना चाहते हैं, वे पुन: परीक्षा में बैठ सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बैंक, रेलवे या एसएससी के दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल प्रारंभिक परीक्षा एक होगी, अन्य औपचारिकताएं और नियम पहले की तरह रहेंगे।

कई एजेंसियां ​​वर्तमान में परीक्षा आयोजित करती हैं:

जावड़ेकर ने कहा कि अब तीन परीक्षाओं का विलय किया जा रहा है, बाद में अन्य परीक्षाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। केंद्र की लगभग 20 एजेंसियां ​​भर्ती परीक्षा आयोजित करती हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से मर्ज किया जाएगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्र को भी इसी तरह के कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र भी इस परीक्षा के स्कोर से उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां ​​हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती थी। इसे खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक फैसला लिया है।

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दिल्ली में मुख्यालय:

एनआरए एक स्वायत्त संस्थान होगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसके अध्यक्ष एक सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। एनआरए पूरे देश में एक हजार परीक्षा केंद्र स्थापित करेगा। एक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एनआरए के गठन पर तीन वर्षों में लगभग 1517 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार को परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय से आगे नहीं जाना पड़ेगा।

क्या होगा फायदा

-कैंडिडेट्स को अलग-अलग प्रारंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी
– एग्जाम डेट्स एक साथ आने की वजह से एग्जाम छोड़ना पड़ा, जो अब नहीं होगा।
– परीक्षा केंद्र अलग-अलग शहरों में पड़ते थे। अब यह समस्या खत्म हो गई है
परीक्षाओं के लिए अब हर जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा। चले जाओगे नहीं
– एक ही परीक्षा के लिए फीस का भुगतान किया जाना है। यात्रा व्यय में भी कमी आएगी
– रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस प्रतिनिधि गवर्निंग बोर्ड में शामिल होंगे
अभी परीक्षा आवेदन से परिणाम तक 12-18 महीने लगते हैं। सीईटी इस बार कम करेगा

ग्रुप बी और सी के लोगों को बड़ी राहत

ग्रुप बी और सी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए योग्यता समान है, लेकिन प्रत्येक बोर्ड के अलग पैटर्न के कारण, उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अलग तरह से तैयारी करनी होती है। एक परीक्षण के बाद एक प्रकार की तैयारी की आवश्यकता होगी।

एक परीक्षण योजना सफल रही

केंद्र सरकार ने अतीत में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए भी एक परीक्षा दी है। जो सफल रहा हो। जबकि पहले हर राज्य अपनी परीक्षा आयोजित करता था। इसी तरह, NTA ने प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन किया है। पहले यह काम सीबीएसई या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था।

 

Sushant Singh Rajput Case की जांच-CBI करेगी

सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Case)

न्यूज़ डेस्क :- सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच करने को कहा।

साथ ही मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने आगे कहा कि बिहार सरकार को सीबीआई को मामले को संदर्भित करने का अधिकार है। सीबीआई अगर चाहे तो नया केस दर्ज कर सकती है।

सुशांत के पिता केके सिंह ने बिहार में रिया के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अभिनेत्री ने इसे मुंबई स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने पिछले मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बिहार सरकार से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, महाराष्ट्र सरकार से अभिषेक मनु सिंघवी, सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के परिवार से श्याम दीवान रिया और विकास सिंह।

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रिया ने अपनी याचिका में कहा था कि सुशांत के पिता की प्राथमिकी का पटना में किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है। पटना में मामला दर्ज होने के कारण राज्य भारी हस्तक्षेप कर रहा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बिहार पुलिस ने हालांकि, मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया।

रिया के वकील ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा था कि ‘रिया को सुशांत से प्यार था। सुशांत की मौत से वे स्तब्ध हैं। उन्होंने पटना में दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की। वकील ने कहा कि पटना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, हालांकि घटना वहां नहीं हुई। अगर मामला पटना से मुंबई स्थानांतरित होता है, तो रिया को न्याय मिलेगा।

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File Photo Sushant Singh Rajput Case

बिहार सरकार ने क्या कहा?

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुंबई पुलिस ने कभी भी सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। एक मामले में, अगर किसी को जांच के लिए बुलाया जाता है, तो एफआईआर होना आवश्यक है। मुंबई पुलिस मामले में देरी कर रही थी। यह संभव है कि उन पर कुछ सरकारी दबाव हो। उन्होंने हमारी मदद नहीं की।

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चुनाव से पहले शिक्षकों को Bihar सरकार का तोहफा

चुनाव से पहले शिक्षकों को Bihar सरकार का तोहफा, मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि

Aawaz India News Desk:- इस साल के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है।

मंगलवार को नीतीश सरकार ने पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में तैनात शिक्षकों और मुख्य पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी।

इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने इन शिक्षकों के नए सेवा शर्त नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों और मुख्य पुस्तकालयाध्यक्षों को केवल सितंबर 2020 से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ मिलेगा। ये फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

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इस बैठक के बाद, राज्य शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आरके महाजन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के ईपीएफ का 13 प्रतिशत प्रदान करेगी।

इसमें से 12 प्रतिशत शिक्षकों के पीएफ खाते में और एक प्रतिशत ईपीएफओ के पास जाएगा। महाजन ने कहा कि ईपीएफ का लाभ भी एक प्रकार का वेतन वृद्धि है।

ईपीएफ का लाभ देने के फैसले से सरकार पर सालाना 815 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वहीं, वेतन बढ़ाने के फैसले से सरकार पर 1950 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

महाजन ने कहा कि सरकार इस वर्ष से शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना चाहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति इसके पक्ष में नहीं है।

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CM Shivraj का फैसला मूल निवासी को मिलेगी सरकारी नौकरी

CM Shivraj का बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश मूल निवासी के बच्चों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी

न्यूज़ डेस्क :- शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। अन्य राज्यों के आवेदकों को किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में वरीयता नहीं दी जाएगी। सीएम शिवराज ने बैठक में इसकी घोषणा की।

भोपाल: मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। अन्य राज्यों के आवेदकों को किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में वरीयता नहीं दी जाएगी।

सीएम शिवराज ने बैठक में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं। इसलिए सरकारी नौकरी भी उनका अधिकार होना चाहिए।

CM Shivraj
File Photo CM Shivraj

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सीएम शिवराज ने कहा कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, 15 अगस्त 2020 को अपने संबोधन में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई और आवश्यक निर्देश दिए।

मेरे प्यारे लोगों, हमारे भतीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी।

इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के संसाधनों पर राज्य के बच्चों का अधिकार है!

वीडी शर्मा ने फैसले का स्वागत किया

इस फैसले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। वीडी शर्मा ने कहा कि इस फैसले के कारण मध्य प्रदेश के सैनिकों में भारी उत्साह है। मैं मुख्यमंत्री की पूरी सरकार और कैबिनेट को बधाई देता हूं।

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दिग्विजय सिंह ने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान से मांग की थी कि मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं में शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा था कि संकट की अवधि में युवा बेरोजगार हो रहे हैं। कांग्रेस मांग करती है कि मध्यप्रदेश में केवल सरकारी नौकरी पाने वालों ने ही 10 वीं कक्षा की परीक्षा पास की है।

दिग्विजय सिंह ने कहा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं की मदद करने के लिए एक नियम बनाया था कि वे ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे जो 10 वीं और 12 वीं पास कर चुके हैं। लेकिन भाजपा ने इस नियम को बदल दिया था।

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