Google, Facebook और Twitter को दी फेक न्यूज पर सख्त नीति अपनाने की सलाह, देश की छवि खराब करने का आरोप

बैठक के दौरान गर्मी से साफ है कि अमेरिकी दिग्गजों और पीएम मोदी प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। लेकिन साफ ​​कर दिया कि कंपनियों को फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी।

फर्जी खबरों पर लापरवाही को लेकर सरकार ने एक बार फिर Google, Facebook और Twitter  जैसी अमेरिकी बड़ी टेक कंपनियों को सख्त सलाह दी है. सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई एक बैठक में सरकारी अधिकारियों ने सच बताते हुए इन कंपनियों को फेक न्यूज को लेकर सख्त नीति अपनाने की सलाह दी थी. उन्होंने उन्हें दो टूक हिदायत भी दी कि देश की छवि खराब न करें।

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सूत्रों के मुताबिक सोमवार को यह बैठक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने की। इसमें बड़ी कंपनियों को साफ तौर पर बताया कि उनके द्वारा फेक न्यूज के प्रसार पर अंकुश न लगाने के कारण सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं. जब सरकार इस तरह के फेक कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश देती है तो विवाद खड़ा हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना की जाती है और सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया जाता है। वहीं विभिन्न मंचों पर फेक न्यूज के जरिए देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.

अधिकारियों ने दो टूक कहा, ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए जरूरी है कि कंपनियां खुद अपनी नीति में सुधार करें और फेक न्यूज को फैलने से रोकें। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सरकारी अधिकारियों की कंपनियों के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई.

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कोई अल्टीमेटम नहीं, लेकिन उचित कदम उठाने होंगे

सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान हुई गर्मी से साफ है कि अमेरिकी दिग्गजों और पीएम मोदी प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। लेकिन साफ ​​कर दिया कि कंपनियों को फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। सरकार इस दिशा में कड़े रेगुलेटर भी बना रही है। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर जाने वाले कंटेंट पर भी निगरानी बढ़ानी होगी।

• सरकार ने दिसंबर-जनवरी में 55 यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए थे।
• इन चैनलों और पाकिस्तान के अकाउंट्स पर फेक न्यूज के जरिए राष्ट्रविरोधी सामग्री फैलाई जा रही थी।

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गूगल ने कड़े कदम उठाते हुए कहा

बैठक को लेकर गूगल के अधिकारियों ने कहा, वे फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठा रहे हैं. भविष्य में निगरानी बढ़ाएंगे। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि फेक न्यूज के संबंध में अपनी कार्रवाई को सार्वजनिक करने के बजाय इस मुद्दे को सीधे Google के साथ साझा करें। हालांकि सरकार ने यह तर्क देते हुए इसे खारिज कर दिया कि जब तक इस मुद्दे को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तब तक इन फर्जी खबरों के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं फैलेगी और वे इनसे बचना नहीं सीखेंगे. फेसबुक और ट्विटर ने बैठक के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

बैठक में शेयरचैट और कू भी थे

बैठक में घरेलू कंपनियों शेयर चैट और केयू के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों देश के कानून के दायरे में काम करते हैं. फेक न्यूज और देश विरोधी सामग्री पर सख्ती से नजर रखी जा रही है।

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रूस के बाद भारत में सबसे ज्यादा शिकायतें

फेक न्यूज पर भारत की सतर्कता काफी अधिक है। प्रौद्योगिकी वेबसाइट कंपेरिटेक के अनुसार, रूस के बाद 2020 में भारत में सबसे अधिक 97631 शिकायतें और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फर्जी समाचार सामग्री को हटाने की संख्या है। इनमें से अधिकांश सामग्री को फेसबुक और Google से हटा दिया गया था।

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