Big News कई बार शिकायत करने के बाद भी खनन विभाग मौन , चरागाह भूमि से बजरी का गोरखधंधा

बागडोली/बोंली – भले ही सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हो, लेकिन क्षेत्र में खनन विभाग की मौन स्वीकृति से अवैध बजरी दोहन कर निर्गमन करने का गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है। अब तो चरागाह भूमि में भी बजरी का अवैध स्टॉक किया जाकर बजरी की कालाबाजारी जोरों पर है। लेकिन राजस्व विभाग ऐसे चुप्पी साधे मौन बैठा हुआ है। जैसे उसे इसकी कोई कानोकान खबर ही नहीं है।

मामला है बागडोली क्षेत्र चारागाह भूमि व बंधावल स्थित वन विभाग भूमि का। भूमाफिया प्रशासनिक मिलीभगत व अनदेखी से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की चरागाह पर कब्जा करके इस कदर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे लगता है कि यह सब गोरखधंधा प्रशासनिक मिलीभगत से मौन स्वीकृति के साथ संभवतया हो रहा है।

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– इस तरह से होती है योजना –

बजरी माफिया बनास नदी से रोजाना बजरी का दोहन कर चरागाह भूमि में लाकर स्टॉक करते है। फिर यहां से इस बजरी को बेचने का मौका देखकर धंधा करते है।
सूचना पर कहीं भी खाली कर देते है

-कोई भी कार्यवाही होने से पहले ही माफियाओं को मिल जाती है जानकारी-

बजरी माफियाओं का नेटवर्क इतना मजबूत है कि उन्हें तुरन्त प्रशासन की कार्यवाही की सूचना मिल जाती है, ऐसे में वह कहीं भी बजरी स्टॉक को खाली करके अपना वाहन कही खडा कर देते है। जिससे बीच रास्ते में बजरी खाली कर देने पर कई जगह आवाजाही प्रभावित हो जाती है। बागडोली से बहनोली के रास्ते पर ऐसे बजरी के मुख्य रास्ते पर हो रखे कई ढेर देखे जा

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-शर्मसार करता सिस्टम का रवैय्या-

बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने की बजाय प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी की मौन स्वीकृति देखी जा रही है। इन्होंने बजरी खनन रोकने के लिए एक भी निर्गमन रास्ते को बंद नहीं करवाया है और न हीं किसी के विरूद्ध कोईकार्यवाही की है। अगर इसकी राय स्तर पर जांच की जाए तो बड़ा गोरखधंधा सामने आ सकता है। दूध का दूध पानी का पानी हो सकता हैं।

-नदी पेटे में कोई कार्यवाही नहीं-

बनास नदी पेटे से प्रशासन ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है, यदि बनास पेटे में जाकर सख्त कार्यवाही की जाए तो अवैध बजरी परिवहन की संभावना ही खत्म हो जाए। लेकिन विभाग आदेशों के तहत नाममात्र की रास्ते में मिलने वाहनों पर कार्यवाही करके चुप्पी साधे मौन बैठा हुआ है।

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-दिखावटी तौर पर भरता है कार्यवाही का दंभ-

प्रशासन कुछ नाम मात्र की कभी कभी कार्यवाही कर इस अवैध गोरखधंधे पर अंकुश लगाने का दंभ भरता है, लेकिन चरागाह भूमि पर होने वाले स्टॉक को जानकारी देने के बाद भी जब्त नहीं करना प्रशासन की मिलीभगत को स्पष्ट करता दिखा है। बजरी माफिया प्रशासनिक मिलीभगत से बेलगाम हुए है। खनन विभाग के अधिकारीयों को 2-3 दिनों तक चरागाह में बजरी स्टॉक किए जाने की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी कोईकार्यवाही नहीं हुई है। जिससे कहीं न कहीं प्रशासन की इसमें मौन स्वीकृति सामने नजर आती है।

रिपोर्टर – आशाराम मीना- बागड़ोली

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भीनमाल। किसानों का हित चिन्तन सिर्फ भाजपा BJP सरकारों ने ही किया – गजेंद्र सिंह शेखावत

News Desk:- भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अधिवक्ता सुरेश सोलंकी ने बताया कि भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोधपुर संभाग के सभी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को संबोधित किया संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने जय जवान,जय किसान व जय विज्ञान के ध्येय को मोदी सरकार ने धरातल पर उतारा ।

6 रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का स्वागत किया तथा कहा कि देश के किसानों का सही मायनें में हित चिन्तन सिर्फ और सिर्फ भाजपा की  अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एवं नरेन्द्र मोदी सरकारों ने ही किया है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का शोषण होते रहने दिया है,वे बतायें कि उनके 55 साल के राज में समर्थन मूल्य ऊंट के मुंह में जीरे जितना मात्र क्यों बडा था।

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उन्होने कहा हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों की आय को दुगना करने के प्रयास कर रही जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही हे। इससे पहले भी किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण दिलानें के लिये क्रेडिटकार्ड और फसल क्षतिपूर्ती के लिये फसल बीमा की व्यवस्था एवं गांव – गांव तक पक्की सडकों की प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना भी भाजपा की अटलबिहारी वाजपेयी सरकार ने दी थी।

शेखावत ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही किसान हित की सरकार रही है। इस सरकार ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए नई नीतियों को लागू करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के विजन को लेकर ही किसानों के हित में नए कानून बनाये है।

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इनके लागू होने से किसी भी किसान और आढ़ती को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी फसल को बेच सकेगा। पूरे देश की अनाज मंडियों उसके लिए बाजार होंगी। अहम पहलू यह है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए नए कानून बनाकर वर्षों पुरानी मांग को ही पूरा किया है। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहली बार बाजरा व दाल जैसी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया

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वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए जालोर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव बोरली ने कहा कि कांग्रेस केन्द्र सरकार के कृषि विधेयकों के बारे में अमर्यादित एवं अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग कर काला कानून बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि विधेयक देश के किसानों के हित में है, उन्नति के लिए है, जिसे कांग्रेस के नेताओं ने पढ़ा तक नहीं है, बिना पढ़े ही जनता को भ्रमित कर विरोध कर रहे हैं। एक्ट में जो संशोधन किया है, वो इतने वर्षों से व्यापारियों, किसानों, स्वामीनाथन आयोग एवं किसानों के हितों को लेकर लम्बे समय  मांग उठाई गई थी।

उन्होंने कहा कि किसानों की कृषि सुधारों को लेकर लम्बे समय से मांग थी,जिसे मोदी सरकार ने किसानों के हित  ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय लेकर पूरी की है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने एवं उन्नति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये विधेयकों को लेकर कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए।

केन्द्र सरकार के नये प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल को कहीं भी, कभी भी बेचने के लिए स्वतंत्र है और फसल की कीमत भी खुद ही तय करेगा, पहले व्यापारी तय करता था, इस संकट से किसान को अब मुक्ति मिली है। हमारे यहां मंडी सिस्टम है, मंडी में किसान के ऊपर कितना टैक्स लगता है, यह कोई व्यापारी नहीं भरता है, यह सीधा किसान भरता है।

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जिला मिडिया प्रभारी अधिवक्ता सुरेश सोलंकी ने लोकसभा राज्यसभा में कृषि बिल पास होने पर केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। जोधपुर संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धनादिया ने वर्चुअल रैली में जुड़े सभी पत्रकारों भाजपा के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वर्चुअल प्रेस वार्ता में जोधपुर संभाग के सभी जिलाध्यक्ष सभी मीडिया प्रभारी उपस्थित थे।

भरत सोनी कि रिपोर्ट

Ram Mandir निर्माण: 70 एकड़ के परिसर से सटी जमीन की मापी पूरी हो गई है, पुलिस विभाग आवंटित किया जाएगा

रामजन्मभूमि के 70 एकड़ से सटे नजूल की खाली जमीन को नापा गया है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग को लगभग 14 हजार वर्ग फीट जमीन आवंटित की जाएगी। यह जमीन पहले से ही पर्यटन विभाग को आवंटित है। इसके कारण, इसे 7 जनवरी 1993 को अधिग्रहण के दौरान 70 एकड़ के परिसर से बाहर रखा गया था। यह भूमि राम के जन्मस्थान-सीतारासोई के पीछे और 33/11 केवी बिजली उप-स्टेशन के ठीक बगल में स्थित है।

खाली पड़ी इस जमीन के कारण पुलिस विभाग को इसे आवंटित करने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस संबंध में, उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वित्त और राजस्व और नजूल प्रभारी जीएल शुक्ला से पूछने पर सीधे तौर पर अनभिज्ञता व्यक्त की। बावजूद इसके सहायक भूलेख अधिकारी भान सिंह के नेतृत्व में सेटलमेंट और नजूल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर ही मापी पूरी कर ली।

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मालूम हो कि एसपी सिक्योरिटी एंड कंट्रोल रूम और अन्य सुरक्षा संबंधी एजेंसियों के कार्यालय तीन दशकों से रामजन्मभूमि परिसर में स्थित मानस भवन में काम कर रहे थे। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, मानस भवन को खाली किया जाना है और ध्वस्त किया जाना है।

इसी के चलते पुलिस विभाग ने जमीन आवंटन की मांग की थी। हाल ही में, रामजन्मभूमि की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में, एडीजी सुरक्षा वीके सिंह और एडीजी कानून एवं व्यवस्था पीबी साबत के समक्ष एसपी सुरक्षा पंकजकुमार ने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया। इसके बाद, सरकार को डीआईजी / एसएसपी दीपक कुमार की ओर से एक पत्र भेजा गया।

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इस पत्र के संदर्भ में, सरकार के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट अनुजकुमार झा द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है। इससे पहले, परिसर में स्थित पुलिस चौकी परिसर में पुलिस विभाग के अधिकांश कार्यालयों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा रहा है और आवश्यक कार्य किया जा रहा है।

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कैंपस दुराही कुआं से गोकुल भवन के बीच सीधा होगा

रामजन्मभूमि के 70 एकड़ के परिसर के दौरान, तिवारी बाजार से तेरी बाजार सड़क पर आवासीय क्षेत्र को छोड़कर जिग-जैग भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस क्षेत्र में माली मंदिर के अलावा, लगभग एक दर्जन घर हैं। सुरक्षा के लिए, इन इमारतों को खाली कर दिया जाएगा और परिसर को परिसर के बाएं हिस्से को शामिल करके चौकोर बना दिया जाएगा। इसके लिए, भवन मालिकों के साथ आपसी बातचीत के माध्यम से अतिरिक्त भूमि खरीदने की योजना बनाई जा रही है।