बिजनेस (business) करने वालों के लिए 4 और 6 अंकों का यह कोड आवश्यक है, अगर गलती की गई तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
जीएसटी: 1 अप्रैल, 2021 से, माल और सेवा (जीएसटी) चालान पर 4 अंकों का एचएसएन कोड (माल और सेवा) प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होने के साथ, माल और सेवा (जीएसटी) चालान पर 4 और 6 अंकों के एचएसएन कोड देना अनिवार्य हो गया है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना हो सकता है। business एक वित्तीय वर्ष में व्यापार का कारोबार 5 करोड़ तक है, तो आपको 4 अंकों का एचएसएन कोड देना होगा। साथ ही, 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों के लिए 6 अंकों का HSN कोड देना अनिवार्य है। एचएसएन कोड में गलती होने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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वित्त मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक, बिजनेस (business) टू बिजनेस (बी 2 बी) में एचएसएन कोड 5 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि यह बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी 2 सी) में वैकल्पिक होगा।
5 करोड़ रुपये सालाना से ऊपर के व्यवसायियों के लिए सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए यह अनिवार्य है। इनके लिए, 6 अंकों का HSN कोड अनिवार्य है। B2B और B2C वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर सभी कर चालानों के लिए 6-अंकीय HSN कोड अनिवार्य है।
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HSN कोड क्या है?
सभी उत्पादों को एचएसएन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) कोड में वर्गीकृत किया गया है। यह वैश्विक स्तर पर वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद करता है। HSN कोड कस्टम टैरिफ अधिनियम से बाहर आता है और माल के वर्गीकरण के अनुसार निर्धारित किया जाता है। माल की वर्गीकरण से ही कर की दरें निर्धारित की जाती हैं।
यह नियम 1 अप्रैल से लागू हुआ
1 अप्रैल से, व्यापारियों को सभी टैक्स चालान और जीएसटीआर -1 के फाइलिंग के दौरान एचएसएन कोड के बारे में जानकारी देना अनिवार्य हो गया है।
HSN कोड / सेवा लेखा कोड तक पहुँच के लिए लिंक-
माल
सेवा- https://www.cibc.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/11-Rate_Notification-CGST-16.10.2020.pdf
सेवा- https://www.cibc.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/12-Exemption_CGST-16.10.2020.pdf
6 अंकीय सेवा वर्गीकरण कोड के लिंक के लिए-
https://www.cibc.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/Scheme%20of%20Classification%20of%20Services%20-%20amended.pdf
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