Homeदेश60 लाख नौकरियां, ई-पासपोर्ट, डिजिटल रुपया लेकर आया बजट 2022-23

60 लाख नौकरियां, ई-पासपोर्ट, डिजिटल रुपया लेकर आया बजट 2022-23

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट 2022-23 घोषित किया। उन्होंने इसे विकासोन्मुखी बजट बताते हुए आमजन को सशक्त बनाने वाला बताया है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट 2022-23 घोषित किया। उन्होंने इसे विकासोन्मुखी बजट बताते हुए आमजन को सशक्त बनाने वाला बताया है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि देश कोरोना लहर से जूझ रहा है. लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है’. उन्होंने ‘आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान भी जताया. हालांकि इस बार का बजट भाषणा लगभग 92 मिनट में पूरा हुआ. बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है. पिछले साल बजट भाषणा 1 घंटा 50 मिनट में पूरा हुआ था. वहीं वित्तमंत्री सीतारमण के नाम भारत के इतिहास में सबसे लंबा भाषण पढ़ने का भी रिकॉर्ड है. जो उन्होंने साल 2020 में 2 घंटे 40 मिनट में पढ़ा था.

बजट की बड़ी बातें

वित्त मंत्री ने दूरगामी परिणाम देने वाला बजट बताते हुए 25 साल की बुनियाद का बजट कहा. इस बजट में 60 लाख नौकरियों के सृजन, महिलाओं के लिए तीन नई योजनाओं की शुरूआत, डाक घरों में एटीएम की सुविधा, ई- पासपोर्ट की शुरुआत, नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव, Ease of Doing Business 2.0 लॉन्च और 44,605 ​​करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना का संचालन अहम घोषणाएं रहीं.

 

डिजिटल करेंसी को मान्यता

वित्त मंत्री के मुताबिक अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022-2023 में डिजिटल रुपया (Digital rupee launch) लॉन्च करेगा. इसको ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा.

अन्नदाता के लिए ऐलान

बजट में किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि 2021-22 में किसानों फसल का संरक्षण कर के उनके खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की MSP ट्रांसफर की जाएगी. आने वाले दिनों में कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा. इसके लिए गंगा किनारे की किसानों की जमीन 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा. वित्त मंत्री ने ऑर्गेनिग फार्मिंग को बढ़ावा देने की भी बात कही. ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों के खेतों में 6- न्यूट्रिएंट और कीटनाशक के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों को फल और सब्जियों की सही वैराएटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार कंप्रेहेंसिव पैकेज देगी.

Ashish Tiwarihttp://ainrajasthan.com
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