Home टेक ज्ञान समस्या का मामला :- Smartphone को सात साल के लिए अपडेट मिलता है, इस देश की सरकार ने मांग की है

समस्या का मामला :- Smartphone को सात साल के लिए अपडेट मिलता है, इस देश की सरकार ने मांग की है

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समस्या का मामला :- Smartphone को सात साल के लिए अपडेट मिलता है, इस देश की सरकार ने मांग की है
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समस्या का मामला :- Smartphone को सात साल के लिए अपडेट मिलता है, इस देश की सरकार ने मांग की है

जर्मनी की सरकार मोबाइल कंपनियों के इस अपडेट पीरियड से खुश नहीं है और चाहती है कि गैजेट के लिए अपडेट कम से कम 7 साल का हो. सरकार ने यूरोपीय आयोग से कहा है कि कोई भी गैजेट 7 साल के लिए अपडेट हो जाए।

स्मार्ट गैजेट्स के लिए समय-समय पर सुरक्षा अपडेट प्राप्त करना आवश्यक है। गैजेट की सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, स्मार्टबैंड और कई ईयरबड्स भी हर कुछ दिनों या महीनों में अपडेट मिलते हैं। फिलहाल मोबाइल कंपनियां स्मार्टफोन को 2 साल या 3 साल के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट दे रही हैं। Apple अपने गैजेट्स को सबसे लंबे समय तक अपडेट देने के लिए जाना जाता है। एपल के डिवाइसेज को कम से कम 5 साल तक अपडेट मिलते हैं, लेकिन अब 7 साल तक ऐसे अपडेट की मांग है।

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Android उपकरणों को आमतौर पर दो साल के लिए अपडेट मिलता है। सैमसंग और वनप्लस अपने उपकरणों को अपडेट करने के मामले में अन्य कंपनियों से काफी आगे हैं। अब जर्मनी की सरकार मोबाइल कंपनियों के इस अपडेट पीरियड से खुश नहीं है और कम से कम 7 साल के लिए गैजेट के लिए अपडेट चाहती है. सरकार ने यूरोपीय आयोग से कहा है कि कोई भी गैजेट 7 साल के लिए अपडेट हो जाए। सरकार ने यह भी मांग की है कि सुरक्षा अपडेट के अलावा पुर्जे बदलने की सुविधा भी मूल कीमत पर 7 साल के लिए उपलब्ध हो.

सरकार का मानना ​​है कि इससे प्रोडक्ट की लाइफ लंबी होगी और ग्राहकों पर हर कुछ दिनों में नया डिवाइस खरीदने का बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गैजेट्स का उत्पादन भी कम होगा, जो पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत एंड्रॉइड फोन में अभी भी एंड्रॉइड पाई 9.0 है। बता दें कि यह वर्जन 2018 में जारी किया गया था और अब Android 12 भी लॉन्च कर दिया गया है। ऐसे में इन 40 फीसदी डिवाइसेज पर 24 घंटे तक हैकिंग का खतरा बना रहता है।

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यूरोपीय आयोग जर्मन सरकार की इस मांग से सहमत हो गया है और यह संभव है कि 2023 तक इसे कानून के रूप में लागू किया जाएगा, हालांकि यह स्पष्ट है कि मोबाइल कंपनियां इससे खुश नहीं होंगी, क्योंकि इससे उपयोगकर्ताओं को लाभ होता है, न कि कंपनियाँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई यूजर्स सिक्योरिटी और अपडेट की वजह से एंड्रॉयड से आईओएस में शिफ्ट हो जाते हैं।

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