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इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का झंझट खत्म! Nitin Gadkari के इस खुलासे से लोगों के हजारों रुपये बचेंगे

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इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने का झंझट खत्म! Nitin Gadkari के इस खुलासे से लोगों के हजारों रुपये बचेंगे

Electric Highway In India: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रही है.

Nitin Gadkari On Electric Highway:केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। गडकरी ने यह बात हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बना रही है। हालांकि उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि “आप ट्रॉलीबस की तरह ट्रॉली ट्रक भी चला सकते हैं।” ट्रॉलीबस एक इलेक्ट्रिक बस है जो ओवरहेड तारों से बिजली की आपूर्ति पर चलती है। अगर ऐसा इंफ्रा तैयार हो जाए तो लोग आराम से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं और पेट्रोल पर खर्च होने वाले पैसे को बचा सकते हैं।

कैसा है इलेक्ट्रिक हाईवे?

इलेक्ट्रिक हाईवे आमतौर पर एक ऐसा हाईवे होता है जिस पर चलने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। यह बिजली सड़क के ऊपर लगे तारों के माध्यम से वाहन तक पहुंचाई जाती है। ये हाईवे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन पर यात्रा करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की कोई समस्या नहीं होती है। इन्हें सफर के दौरान आराम से चार्ज किया जा सकता है क्योंकि सड़क के ऊपर लगे तारों से लगातार बिजली की आपूर्ति होती है। और भी आसान शब्दों में समझें तो बता दें कि ऐसा होगा जैसे बिजली की रेल लाइन पर तार लगे हों और बिजली की ट्रेन में उनसे बिजली जाती रहे। ऐसा ही कुछ आपको इलेक्ट्रिक हाईवे पर देखने को मिलेगा।

गडकरी ने कार्यक्रम में और क्या कहा?

कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी (Nitin Gadkari ) ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी जिलों को फोरलेन सड़कों से जोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ढाई लाख करोड़ रुपये की सुरंग भी बना रही है. उन्होंने कहा कि राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण करने की आवश्यकता है।

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