आटा, दही जैसा पैकेज्ड फूड 18 जुलाई से होगा महंगा, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

आटा, दही जैसा पैकेज्ड फूड 18 जुलाई से होगा महंगा, वित्त मंत्री ने किया ऐलान

GST Council Meet Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की बैठक के बाद कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कर छूट और उलटाव में सुधार पर जीओएम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। लेकिन रोजमर्रा के कई सामान अब महंगे हो गए हैं।

GST Council Meet Update: बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को झटका लगा है. 18 जुलाई से अब आपको रोजमर्रा के कई सामानों के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल, जीएसटी की 47वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को संबोधित किया. वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 18 जुलाई से बढ़ेंगी। बैठक में गैर-ब्रांडेड लेकिन पैकेज्ड (स्थानीय) डेयरी लाने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के एक पैनल और फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। और कृषि उत्पादों को 5 प्रतिशत कर दर स्लैब के तहत। आपको बता दें कि नई दरें और छूट लागू करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई होगी.

वित्त मंत्री ने दी जानकारी

बैठक में निर्णय लिया गया कि पनीर, लस्सी, छाछ, पैकेज्ड दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (जमे हुए को छोड़कर), मुरमुरे और गुड़ जैसे लेबल वाले कृषि उत्पादों को पहले से पैक किया जाएगा। 18 जुलाई से हो जाएगा महंगा यानी उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. फिलहाल ब्रांडेड और पैकेज्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि अनपैक्ड और अनलेबल आइटम टैक्स फ्री हैं।

महंगी हो गई हैं ये चीजें

इतना ही नहीं, परिषद ने राज्य के वित्त मंत्रियों को 12 प्रतिशत जीएसटी दर स्लैब के तहत होटल के कमरे (प्रति रात 1,000 रुपये से कम टैरिफ के साथ) और अस्पताल के कमरे (प्रति दिन 5,000 रुपये से अधिक के दैनिक टैरिफ के साथ) शामिल करने की सिफारिश की। लाने की वकालत करने वाली सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया गया है। ये दरें भी 18 जुलाई से लागू होंगी। इसके अलावा चुनिंदा बर्तनों पर भी जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

राजस्व हानि पर फैसला नहीं

गौरतलब है कि साल 2017 में 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था। उस समय राज्यों को जून 2022 तक राजस्व घाटे का आश्वासन दिया गया था। दरअसल, यह राजस्व घाटा जीएसटी के लागू होने के कारण था। लेकिन राज्यों को मुआवजे पर जीएसटी परिषद की बैठक में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. अब 30 जून, इसकी समय सीमा भी समाप्त हो रही है।

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