अब राजस्थान में टैक्स (tax) चोरी की जानकारी देने वाले को मिलेगा 1 से 25 लाख रुपये का इनाम, जानिए क्या है योजना

अब राजस्थान में टैक्स (tax) चोरी की जानकारी देने वाले को मिलेगा 1 से 25 लाख रुपये का इनाम, जानिए क्या है योजना

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एसडीआरआई में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व अर्जुन से संबंधित अन्य विभागों में भी लागू करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में टैक्स (tax)  चोरी की जानकारी देने वालों को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी. इसके लिए राज्य राजस्व खुफिया निदेशालय यानी एसडीआरआई में संचालित मुखबिर प्रोत्साहन योजना को राजस्व अर्जन से संबंधित अन्य विभागों में लागू करने की तैयारी की जा रही है.

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व अर्जन से संबंधित राज्य सरकार के सभी विभागों में इस योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है. योजना के तहत आम लोगों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी या अधिकारी भी मुखबिर के रूप में प्रोत्साहन राशि पाने के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट 2021-22 में इस संबंध में घोषणा की थी।

योजना के तहत कर चोरी से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल या 24 x 7 टेलीफोन हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकती है। इसके साथ ही किसी भी प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या संचार के अन्य माध्यमों जैसे पत्र, फोन, ई-मेल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से भी जानकारी दी जा सकती है। सूचना देने वाले को दी जाने वाली अंतरिम प्रोत्साहन राशि अधिकतम 1 लाख रुपये नकद तक सीमित होगी जबकि अंतिम प्रोत्साहन राशि की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपये तक होगी।

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विभिन्न योजनाओं को शामिल किया जाएगा

वर्तमान में राजस्व से संबंधित विभिन्न विभागों में विभिन्न मुखबिर प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्यिक कर, परिवहन, खान एवं भूविज्ञान, निबंधन एवं स्टाम्प एवं उत्पाद शुल्क आदि में वर्तमान में चल रही इन विभिन्न मुखबिर प्रोत्साहन योजनाओं को प्रस्तावित योजना में सम्मिलित किया जायेगा। विभिन्न योजनाओं के शामिल होने से मुखबिरों को देय नकद प्रोत्साहन राशि में भी एकरूपता आएगी।

राजस्व रिसाव पर अंकुश लगाने की उम्मीद

राज्य सरकार का मानना ​​है कि मुखबिर प्रोत्साहन योजना से राजस्व अर्जन विभागों को काफी लाभ होने की संभावना है. इससे सरकार को टैक्स (tax) चोरी के बारे में जानकारी हासिल करने में आसानी होगी. इससे सरकार के राजस्व रिसाव पर अंकुश लगेगा। वहीं आम जनता भी इस योजना के माध्यम से सरकार का सहयोग कर सकेगी।

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