Rajasthan में बेटी के जन्म से लेकर शादी तक एक ही पोर्टल पर जुड़ेंगी योजनाएं, मिलेगी आवेदन करने से मुक्ति

इस पोर्टल पर Rajasthan में महिलाओं की डिलीवरी और बच्चे के भरण-पोषण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। बेटी के जन्म से लेकर शादी तक सभी सरकारी योजनाओं को एकीकृत प्रणाली से जोड़ा जाएगा। लड़कियों और महिलाओं से संबंधित एक दर्जन से अधिक सरकारी योजनाएं हैं।

Rajasthan में बेटी के जन्म से लेकर शादी तक सभी सरकारी योजनाओं को एकीकृत प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बेटी के जन्म, उसके भोजन, शिक्षा, रोजगार और शादी जैसी सरकारी योजनाओं को जल्द ही एक पोर्टल से जोड़ा जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल पर महिला की डिलीवरी और बच्चे के भरण-पोषण से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। वर्तमान में राज्य में लड़कियों और महिलाओं से संबंधित एक दर्जन से अधिक सरकारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब तक अलग से आवेदन करना होगा। लेकिन अगले कुछ दिनों में आपको सिर्फ एक बार ही आवेदन करना होगा।

ये योजनाएं संचालित हैं

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव समीत शर्मा को बालिकाओं के टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा को जोड़ने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार के स्कूलों में बारहवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, आपकी बेटी योजना के तहत जरूरतमंद छात्राओं को छात्रवृत्ति, राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत मजदूर परिवार की अविवाहित बेटी और महिलाओं को 55 हजार की आर्थिक सहायता, इसी तरह पोक्सो अधिनियम के तहत लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. पीड़ित बालिका और परिवार को कानूनी और आर्थिक मदद दी जाए। पीड़ित लड़की को कानूनी और आर्थिक मदद मिलेगी।

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री राजश्री योजना सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाओं में शामिल है। इसके तहत बच्चियों को कानूनी, आर्थिक मदद और अपराधियों को सजा दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. कन्यादान हथलेवा योजना के तहत बालिका के विवाह पर 31 हजार रुपये से 51 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान ‘ई-सखी योजना’ के तहत महिलाओं को रोजगार चलाने के लिए डिजिटल रूप से साक्षर बनाना महिला बैंक से ऋण दिया जाएगा। सरकार ने महिलाओं के कौशल विकास से 10 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत कानूनी मदद दी जाती है।

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