Ration Card

यदि आप 3 महीने तक खाद्यान्न नहीं लेते हैं, तो आपका Ration Card रद्द हो सकता है

यदि आप 3 महीने तक खाद्यान्न नहीं लेते हैं, तो आपका Ration Card रद्द हो सकता है

न्यूज़ डेस्क: राशन कार्ड (Ration Card) केवल जरूरतमंदों को लाभ देता है, न कि जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के निर्देश पर, राज्य सरकारों ने राशन कार्ड के बारे में एक नई गाइडलाइन जारी की है।

आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों को बहुत अधिक भोजन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना शुरू की, ताकि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में जाता है, तो उसे वहां भी आसानी से राशन मिल सके।

राशन कार्ड प्रणाली के तहत, सरकार जरूरतमंदों को खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है, इसलिए समय-समय पर, व्यावहारिक कारणों से, यह अपने नियमों को भी बदलता है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने तीन महीने के लिए राशन कार्ड का उपयोग नहीं किया है, तो यह माना जाएगा कि वह सक्षम है। और उसे राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।

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यदि आपने 3 महीने से राशन नहीं लिया है तो राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है

कोरोना महामारी के बीच देश कई चुनौतियों से गुजर रहा है, ऐसे में गरीबों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। कई राज्य सरकारों ने राशन कार्ड के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जिसके अनुसार, अगर किसी ने तीन महीने से राशन नहीं लिया है, तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने भी इसे लागू करना शुरू कर दिया है।

केवल जरूरतमंद को अनाज मिला

इस दिशा में, उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में एक रिपोर्ट भी तलब की है। रिपोर्ट आने के बाद यूपी सरकार भी इस दिशा में कदम उठा सकती है।

इसके पीछे सोच यह है कि यदि कोई व्यक्ति तीन महीने से राशन कार्ड से राशन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अपना अनाज खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम है। इसलिए, राशन कार्ड का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसे उसे और अधिक की आवश्यकता होगी।

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4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द

आपको बता दें कि 2013 से अब तक 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थियों की सही संख्या जानने के लिए ये कदम उठाए।

PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) में पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने लाभार्थियों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया है। लाभार्थियों को अयोग्य और नकली राशन कार्ड का पता लगाने में मदद करने के लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड लागू

  • केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में वन वेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने की योजना बनाई है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को लाभ होगा।
  • राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा यानी वन नेशन वन राशन कार्ड देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

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