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WhatsApp पर नहीं भेज सकेंगे सरकारी दस्तावेज, केंद्र सरकार ने सरकारी कामकाज को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस

WhatsApp पर नहीं भेज सकेंगे सरकारी दस्तावेज, केंद्र सरकार ने सरकारी कामकाज को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस

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गोपनीय जानकारी लीक होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब कोई भी सरकारी दस्तावेज WhatsApp या टेलीग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं गोपनीय मुद्दों से जुड़ी अहम बैठकों में स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच के इस्तेमाल पर भी यह बीमारी थोपी गई है। सरकारी कामकाज की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सरकार ने नए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश खुफिया एजेंसियों ने मौजूदा व्यवस्था की कमियों की समीक्षा के बाद तैयार किए हैं.

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लगातार उल्लंघन के मामले

ये दिशानिर्देश ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब स्थापित राष्ट्रीय संचार दिशानिर्देशों और गोपनीय सूचनाओं के लीक को रोकने के सरकारी निर्देशों का लगातार उल्लंघन हो रहा था। सूत्रों के अनुसार नए संचार दिशानिर्देशों में सभी सरकारी अधिकारियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने के लिए कहा गया है। इन ऐप्स के सर्वर विदेशों में निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए गोपनीय जानकारी का भारत विरोधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। .

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केवल ई-ऑफिस एप्लिकेशन का उपयोग करने के निर्देश

संशोधित गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम यानी वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) के दौरान अधिकारी संचार के लिए केवल ई-ऑफिस एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही WFH के दौरान होम सेटअप के माध्यम से गोपनीय जानकारी साझा न करें। घर से काम करते समय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से होम सिस्टम को कार्यालय नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए।

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गोपनीय जानकारी को मोबाइल में स्टोर न करें

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि सरकारी अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन में गोपनीय या गोपनीय जानकारी रखने पर भी रोक लगा दी गई है। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से इन सूचनाओं को साझा करना भी प्रतिबंधित है, क्योंकि इन ऐप्स के सर्वर निजी कंपनियों के हाथों में हैं और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

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एलेक्सा, होमपैड के इस्तेमाल पर भी लगा प्रतिबंध

अधिकारियों को गोपनीय या सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बैठकों में स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा Amazon के Alexa, Apple के Homepad आदि डिवाइसेज का इस्तेमाल करना भी मना है।

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Google Meet और Zoom का इस्तेमाल करना मना है

वर्चुअल मीटिंग के लिए Google मीट या जूम जैसे ऐप का इस्तेमाल करना भी मना है। इनके बजाय, सी-डैक (उन्नत कंप्यूटिंग विभाग), एनआईसी द्वारा स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण को अनिवार्य पासवर्ड के साथ उपयोग करने की सलाह दी गई है।

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