सरकार ने दो बार की घोषणा फिर भी 10 साल में पूरी नहीं हुई एलडीसी भर्ती
प्रदेश के 6029 बेरोजगारों को इंतजार
प्रदेश में बोनस अंकों के सहारे नौकरी की आस देखने वाले बेरोजगारों का सपना 10 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। दरअसल कांग्रेस सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को स्थाई रोजगार देने के लिए पंचायत राज सहित अन्य विभागों के जरिए LDC सहित अन्य पदों के लिए भर्ती कराई थी। पंचायत राज विभाग की ओर से LDC के 19 हजार से अधिक पद तय किए गए। लेकिन अभी तक पूरे पद नहीं भरे जा सके। चुनावी घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी ने एलडीसी भर्ती को शामिल किया था। फिर 5 मार्च 2019 और उसके बाद 24 जून 2021 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा शेष रिक्त 10029 पदों को दो चरणों में पूरा करने की घोषणा की गई जिसका प्रथम चरण 4000 लगभग पूरा हो चुका है और द्वितीय चरण 6029 अभी भी रुका हुआ है इसके कारण प्रदेश के 6029 से अधिक बेरोजगारों का नौकरी का सपना टूट रहा है।
अभ्यार्थियों ने दी आंदोलन की चेतावनी
एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि सरकार या तो 6029 पदों का जल्द कैलेंडर जारी करें नहीं तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
19275 पदों के लिए जारी हुई थी विज्ञप्ति
पंचायत राज विभाग की ओर से 19 हजार पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें से 13 हजार से अधिक अभ्यार्थियों को नौकरी मिल गई है। सत्ता परिवर्तन की वजह से भी भर्ती उलझ गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई बेरोजगार अब आयु सीमा के फेर में उलझ गए हैं।
एक्सपर्ट व्यू: स्थाई नीति नई होने का खामियाजा
‘प्रदेश में भर्तियों की स्थाई नीति नहीं होने का खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। हर भर्ती के पूरा होने की समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। यह भर्ती पिछले 10 साल से अटकी हुई है। कार्मिक विभाग को जल्द पॉलिसी अनलॉक करनी चाहिए।
पंचायतीराज कनिष्क लिपिक भर्ती 2013 संघर्ष समिति।
