Gehlot cabinet ने 50 साल बाद बदले शिक्षा विभाग के नियम, 4 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ, जानिए खास बातें

सीएम अशोक गहलोत (Gehlot)  की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 (राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021) को मंजूरी दे दी गई है। इससे राज्य के हजारों शिक्षकों को अलग-अलग तरह की बड़ी राहत मिलेगी.

राजस्थान में उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पुराने जमाने में बने नियमों में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 (राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021) को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 50 साल से चल रहे शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव के बाद हजारों शिक्षकों को अलग-अलग तरह की राहत मिली है, जिसकी मांग वे लंबे समय से कर रहे थे. पिछले कई सालों से प्रक्रिया में चल रहे शिक्षा सेवा नियमों को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है. इस मंजूरी से शिक्षा विभाग के 50 साल के नियम बदल गए हैं।

ये भी देखे  :-  SBI ने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर बताया नया ‘नियम’, जानिए इसके बारे में सबकुछ

कैबिनेट की बैठक में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 और राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 को फिर से लिखकर राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए सेवा नियमों से कई संवर्गों में रुकी हुई पदोन्नति की जाएगी. इसका लाभ विभाग में कार्यरत चार लाख से अधिक कर्मियों को मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग में उच्च पदों पर अधिकारी उपलब्ध रहेंगे, जो विद्यालय एवं कार्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य में तेजी लाकर पुराने सेवा नियमों की विसंगति को दूर करेंगे।

इससे लाभ होगा

>> शिक्षा विभाग में प्राचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर सीधी पदोन्नति होगी।
>> व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापक का पदोन्नति अनुपात 80:20 होगा।
>> अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त निदेशक के एक वर्ष के अनुभव के साथ कुल 4 वर्ष के अनुभव का प्रावधान।
>> संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए उप निदेशक के एक वर्ष के अनुभव के साथ कुल चार वर्ष के अनुभव का प्रावधान। इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी के पद का तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक था।
>> व्याख्याताओं और प्रधानाध्यापक का पदोन्नति अनुपात 80:20 किया गया।
>> माध्यमिक विद्यालय में अब उप प्रधानाध्यापक की जगह लेंगे प्रधानाध्यापक।
>> सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी वाइस प्रिंसिपल का पद स्वीकार किया।
>> जिस विषय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है यानि बीएससी से ग्रेजुएशन करने के बाद उसी विषय से पीजी करने के बाद

ये भी देखे :- राजस्थान के इस मंदिर में अक्सर माथा टेकने जाता है अंबानी (Mukesh Ambani )परिवार , एक आश्रम भी बनवाया है; जानिए क्या है वजह

ही लेक्चरर बन सकेंगे.

>> प्रधानाध्यापक के पद के लिए योग्यता भी स्नातक से स्नातक थी।
>> लाइब्रेरियन ग्रेड I का पद एन्कोड किया गया था।
>> व्याख्याता शारीरिक शिक्षा का पद एन्कोड किया गया था।
>> लाइब्रेरियन ग्रेड II के पदों पर सीधी भर्ती और प्रोन्नति पर लगी रोक हटाई।
>>6डी से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की व्यवस्था में बदलाव के लिए तीन साल की सेवा की शर्त को समाप्त करना।
>> शारीरिक शिक्षक ग्रेड III, लाइब्रेरियन ग्रेड II और III की योग्यता को एनसीटीई के अनुसार संशोधित किया गया है।
>> प्रतियोगी परीक्षाओं से चयन के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों का प्रावधान। 40 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आवश्यक हैं, लेकिन नियमानुसार छूट का प्रावधान है।

ये भी देखे :- पत्नी ने किया ऐसा प्रैंक (prank), किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा पति, देखें ये मजेदार वीडियो