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CM Gehlot ने दी किसानों को राहत, 5 लाख नए किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त फसल ऋण

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CM Gehlot ने दी किसानों को राहत, 5 लाख नए किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त फसल ऋण

राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान करने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को मुआवजा ब्याज सब्सिडी के रूप में 160 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान करने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को मुआवजा ब्याज सब्सिडी के रूप में 160 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत  (CM Gehlot) ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना आसान हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज मुक्त फसल ऋण वितरण योजना के तहत 20 हजार करोड़ रुपये के वितरण का लक्ष्य रखा गया है.

नए किसानों को भी बांटे फसल ऋण

सीएम अशोक गहलोत (CM Gehlot) ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के 5 लाख नए किसानों को फसल ऋण भी बांटा जाएगा. प्रतिपूरक ब्याज सब्सिडी के लिए 160 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति से केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। बैंकों के पास लिक्विडिटी भी रहेगी। इससे किसानों को समय पर ब्याज मुक्त फसल ऋण मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस बार सीएम गहलोत ने किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है. इसका फायदा किसानों को मिला है। सीएम ने राज्य के किसानों के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है.

ऋण चुकौती अवधि का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था

सहकारिता विभाग ने ऋण चुकौती की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। सहकारिता विभाग और एपेक्स बैंक ने किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत करा दिया है। जिसके बाद विभाग में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है ताकि कर्ज अदायगी की अवधि 30 जून की जगह 31 अगस्त तक बढ़ाई जा सके. वित्त विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। ऐसे में अब फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो 3.5 लाख किसानों को समय पर कर्ज नहीं चुकाने पर 7 फीसदी ब्याज और 2 फीसदी जुर्माने से मुक्ति मिल जाएगी.

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