8 जिलों के किसानों और  बेरोजगार युवाओं को भी CM Ashok Gehlot का शानदार तोहफा

CM Ashok Gehlot ने राज्य के किसानों और बेरोजगारों के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। एक ओर, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को लगभग 550 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा, दूसरी ओर, जूनियर सहायक भर्ती में चयन से वंचित 603 उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा।

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बेरोजगारों के लिए दो बड़े फैसले किए हैं

CM Ashok Gehlot ने किसानों और बेरोजगारों के लिए दो बड़े फैसले किए हैं। जबकि चूरू सहित 8 जिलों के किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिलेगा, जबकि कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयन से वंचित 603 उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने कल दिशा समिति की बैठक में फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन आठ जिलों में रबी 2019-20 के लिए दावा भुगतान बकाया है,

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उन्हें जल्द ही भुगतान किया जाना चाहिए। उनके निर्देशों के बाद आज इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। अब चूरू सहित आठ जिलों के किसानों को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत जल्द ही मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा, पाली और सवाईमाधोपुर जिलों के लिए राज्य प्रीमियम के 70 करोड़ रुपये बीमा कंपनियों को जमा किए हैं, ताकि इन जिलों के किसान बीमा दावे का भुगतान जल्दी कर सकें ।

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चूरू जिले में किसानों को 1 लाख 30 हजार बीमा पॉलिसियों का दावा मिलेगा। जबकि पात्र किसानों को लगभग 550 करोड़ रुपये का दावा किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा चूरू जिले में फसल क्षति के आकलन से असहमत बीमा कंपनी।

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बीमा कंपनी ने इसके खिलाफ भारत सरकार से अपील भी की थी, जिसके कारण किसानों को दावे का भुगतान नहीं किया जा रहा था। राज्य सरकार ने इस मामले की पुरजोर वकालत करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया। अब भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर 3 फरवरी को बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है।

बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला

CM Ashok Gehlot द्वारा कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयन से वंचित रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम ने इस भर्ती में 603 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इन उम्मीदवारों को जल्द ही विभाग आवंटित किए जाएंगे और उन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। हाल ही में, सीएम गहलोत ने युवा उम्मीदवारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया कि कुल विज्ञापित पदों में कमी से वंचित उम्मीदवारों को जल्द ही नियुक्त किया जाना चाहिए, सामान्य वर्ग के 105, अन्य पिछड़ा वर्ग। 436, अनुसूचित जनजाति के 38 पद, अनुसूचित जाति के 12 और पिछड़ा वर्ग के 6 पद शामिल हैं।

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