चुनाव से पहले शिक्षकों को Bihar सरकार का तोहफा, मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि
Aawaz India News Desk:- इस साल के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है।
मंगलवार को नीतीश सरकार ने पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में तैनात शिक्षकों और मुख्य पुस्तकालयाध्यक्षों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी।
इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने इन शिक्षकों के नए सेवा शर्त नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों और मुख्य पुस्तकालयाध्यक्षों को केवल सितंबर 2020 से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ मिलेगा। ये फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
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इस बैठक के बाद, राज्य शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आरके महाजन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के ईपीएफ का 13 प्रतिशत प्रदान करेगी।
इसमें से 12 प्रतिशत शिक्षकों के पीएफ खाते में और एक प्रतिशत ईपीएफओ के पास जाएगा। महाजन ने कहा कि ईपीएफ का लाभ भी एक प्रकार का वेतन वृद्धि है।
ईपीएफ का लाभ देने के फैसले से सरकार पर सालाना 815 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वहीं, वेतन बढ़ाने के फैसले से सरकार पर 1950 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
महाजन ने कहा कि सरकार इस वर्ष से शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना चाहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति इसके पक्ष में नहीं है।
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