FASTag – केंद्र की बड़ी घोषणा 2 साल में पूरे देश में खत्म हो जाएगी टोल योजना (Toll scheme) जानिए सरकार कैसे होगी ठीक
केंद्र सरकार ने देशभर में वाहनों की मुफ्त आवाजाही के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दो वर्षों में भारत को टोल मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) को अंतिम रूप देने का फैसला किया है। गुरुवार को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले दो वर्षों में, वाहनों के टोल आपके लिंक्ड बैंक खाते से काट लिए जाएंगे।
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एसोचैम के साथ बैठक
एसोचैम फाउंडेशन वीक इवेंट में बोलते हुए, नितिन गडकरी ने कहा कि रूसी सरकार की मदद से, हम जल्द ही जीपीएस सिस्टम को अंतिम रूप देंगे, जिसके बाद भारत दो साल में पूरी तरह से टोल मुक्त हो जाएगा। पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम लगा होगा वर्तमान में, देश के सभी वाणिज्यिक वाहन एक ट्रैकिंग प्रणाली से सुसज्जित हैं। साथ ही, सभी पुराने वाहनों में जीपीएस सिस्टम तकनीक लगाने के लिए सरकार तेजी से काम करेगी।
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टोल से आय बढ़कर 1.34 ट्रिलियन हो जाएगी
जीपीएस तकनीक का उपयोग करने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का टोल राजस्व पांच वर्षों में बढ़कर 1.34 ट्रिलियन हो सकता है। मंत्री ने कहा, “कल सड़क परिवहन और राजमार्ग और अध्यक्ष, एनएचएआई की उपस्थिति में, टोल संग्रह के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग करके एक प्रस्तुति दी गई थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले पांच वर्षों में हमारी टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपये होगी
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एक साल पहले फास्टैग अनिवार्य था
देश भर में वाहनों की मुफ्त आवाजाही करने के लिए सरकार यह विशेष कदम उठा रही है। पिछले एक साल में, केंद्र सरकार ने देश के सभी टोल प्लाजा पर FASTag को अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग की अनिवार्यता के बाद, ईंधन की खपत कम हो गई है। इसके अलावा प्रदूषण को भी नियंत्रित किया गया है।
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कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देता है
इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह उपकरणों के उपयोग ने भी कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही टोल संग्रह में भी पारदर्शिता देखी गई है। पिछले कुछ महीनों में FASTag का उपयोग काफी बढ़ गया है। नवंबर में जारी एनएचएआई के एक बयान के अनुसार, फास्टैग अब तक कुल टोल संग्रह का लगभग तीन-चौथाई योगदान देता है। वहीं, एक साल पहले ores 70 करोड़ की तुलना में 92 करोड़ था।
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