Big News : चीन ने भारत के 43 ऐप पर प्रतिबंध लगाने से बौखलाया, यह गंभीर आरोप लगाया
चीनी प्रवक्ता ज़ी रोंग ने आरोप लगाया, “भारत बार-बार बहाने के रूप में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का उपयोग करके चीनी पृष्ठभूमि वाले मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा रहा है।”
भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) का हवाला देते हुए 43 और ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। चाइनीज एप्स बैन (Chinese Apps Ban) में ज्यादातर चीन के एप्स हैं। सरकार के इस कदम से चीन को झटका लगा है। चीन ने बुधवार को कहा कि उसने भारत सरकार के प्रतिबंध के फैसले का “पूरी तरह से विरोध” किया। यह भी आरोप लगाया है कि ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत “राष्ट्रीय सुरक्षा का बार-बार उपयोग” कर रहा है।
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सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, “भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्व-अनुकरणीय गतिविधियों में संलग्न करने के लिए सरकार द्वारा 43 मोबाइल ऐप को अवरुद्ध किया गया है”। प्रतिबंधित किए जाने वाले ऐप्स में कई डेटिंग ऐप्स शामिल हैं। इन ऐप में अलीबाबा वर्कबेंच, स्नैक वीडियो, केमकार्ड, चाइनीज सोशल, वीडेट (डिडिंग ऐप), फ्री डेटिंग ऐप, डेट माय एज, ट्रूली चाइनीज, मैंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी फिश शामिल हैं।
#China firmly opposes #Indian side’s repeated use of “national security” as excuse to prohibit #MobileAPPs with Chinese background. Hope India provides fair,impartial&non-discriminatory biz environ for all market players,& rectify discriminatory practices. https://t.co/hPqSHT7NLF pic.twitter.com/zD4FhajYt1
— Ji Rong (@ChinaSpox_India) November 25, 2020
चीन के प्रवक्ता ज़ी रोंग ने आरोप लगाया, “भारत बार-बार ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने’ के रूप में इसका इस्तेमाल करके चीनी पृष्ठभूमि वाले मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा रहा है। चीन इसका विरोध करता है। हमें उम्मीद है कि भारत एक उचित और भेदभाव रहित कारोबारी माहौल प्रदान करेगा और भेदभावपूर्ण गतिविधियों में सुधार करेगा।”
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भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69 ए के तहत एक आदेश जारी करके 43 मोबाइल ऐप तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाते हुए यह कार्रवाई की है। सरकार के बयान के अनुसार, “इन ऐप के बारे में इनपुट के आधार पर, यह कार्रवाई उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए की गई, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं।”