राजस्थान Police constable भर्ती परीक्षा में प्रवेश पर प्रतिबंध, गहलोत सरकार को हाईकोर्ट से झटका
BIG NEWS :- Gehlot Government को झटका देते हुए हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने शुक्रवार को कांस्टेबल (constable )भर्ती परीक्षा -2019 के परिणाम जारी कर दिए। यह फैसला सीकर के रहने वाले जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने सुनाया है। इसके साथ ही, अदालत ने पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक (भर्ती) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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याचिकाकर्ता ज़हीर अहमद के वकील अजब नबी ने कहा कि, इस याचिका में, कांस्टेबल ( constable) भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। यह भी कहा गया कि पूरे राजस्थान की एक ही मेरिट सूची जारी की जाए। इस पर, उच्च न्यायालय ने परीक्षा परिणामों की रिहाई को रोकने का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम -1989 के नियम संख्या 25 में प्रावधान है कि राज्य में पुलिस भर्ती में एक ही संयुक्त मेरिट बनाई जाएगी। इसका स्थायी आदेश भी डीजीपी राजस्थान द्वारा जारी किया गया था। राजस्थान पुलिस भर्ती में संयुक्त मेरिट बनाने का प्रावधान था। लेकिन फिलहाल राजस्थान पुलिस मुख्यालय जिलेवार मेरिट बनाते हैं।
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नियमों से परे, जिलेवार मेरिट के आधार को प्रचलित माना गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में पुलिस कांस्टेबल ( constable) भर्ती का 49.50 प्रतिशत, सीकर जिले का 74 प्रतिशत और दौसा जिले का 71 प्रतिशत योग्यता के आधार पर चयन किया गया था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील अजब नबी खुद 24 साल से ट्रैफिक पुलिस, जयपुर में कॉन्स्टेबल हैं। बाद में उन्होंने पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।
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6, 7 और 8 नवंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 5438 पदों के लिए आयोजित की गई थी
राज्य में पिछले वर्ष के सबसे बड़े 5438 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल ( constable) भर्ती परीक्षा 6,7 और 8 नवंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसके लिए, राज्य भर में 600 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 12 लाख 41 हजार 609 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
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