स्पेशल पावर का इस्तेमाल पहली बार, रातों-रात 20 भारत विरोधी YouTube चैनल बंद
भारत सरकार ने सोमवार को देश विरोधी दुष्प्रचार करने वाले 20 YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। पहली बार, आईटी अधिनियम में हाल ही में शामिल दिशानिर्देशों के आधार पर उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन YouTube चैनल्स के साथ ही 2 वेबसाइट्स को भी बैन कर दिया गया है. इन चैनलों और वेबसाइटों को कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित किया गया था और देश में भारत विरोधी प्रचार फैलाया गया था।
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नाम न छापने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने यूट्यूब और दूरसंचार विभाग को इस सामग्री को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने के लिए लिखा है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करता है। है।
अधिकारियों के मुताबिक यह दुष्प्रचार पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की मदद से फैलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उनमें से ‘नया पाकिस्तान’ नाम का एक यूट्यूब चैनल भी था, जिसके यूट्यूब पर 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। अधिकारियों के मुताबिक, चैनल कश्मीर, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध और अयोध्या जैसे मुद्दों पर ”झूठी खबरें” चला रहा था।
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पाकिस्तान से चलाई जा रही वेबसाइट
सुरक्षा एजेंसियों ने पहले इस सामग्री की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जांच की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह पहली बार है कि आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है।” इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, समीक्षा में शामिल अधिकारी ने कहा, ‘जांच से पता चला है कि ये वेबसाइट और चैनल पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। इन यूट्यूब चैनलों पर चलाया जाने वाला कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि भारत द्वारा प्रतिबंधित किए गए YouTube चैनलों में से 15 ‘नया पाकिस्तान’ समूह के स्वामित्व में हैं, जबकि अन्य में ‘द नेकेड ट्रुथ’, ’48 समाचार’ और ‘जुनैद हलीम अधिकारी’ शामिल हैं।
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‘किसानों के आंदोलन के दौरान चलाए गए फर्जी वीडियो’
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक जांच से पता चला है कि कुछ वीडियो, अनुच्छेद 370, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और तालिबान लड़ाकों के कश्मीर की ओर बढ़ने के बारे में थे। इन वीडियो को 30 लाख बार देखा गया था। इन YouTube चैनलों के कुल लगभग 35 लाख ग्राहक थे और उनकी सामग्री को भारत में 500 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि इन चैनलों ने किसानों के विरोध को लेकर फर्जी वीडियो चलाए थे। अधिकारियों ने कहा कि इन चैनलों और वेबसाइटों को प्रतिबंधित और अवरुद्ध करने का निर्णय 48 घंटे में अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद आईटी नियम, 2021 के तहत एक समिति द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।
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