Ration Card : सरकार से मुफ्त राशन लेने वालों के सामने नई समस्या, आपके लिए भी जानना जरूरी

Ration Card : सरकार से मुफ्त राशन लेने वालों के सामने नई समस्या, आपके लिए भी जानना जरूरी

Ration Card Update : भारतीय खाद्य निगम की ओर से चावल की आपूर्ति नहीं होने के कारण यूपी के कई जिलों में राशन का वितरण नहीं हो पाया है. इस बार उत्तर प्रदेश में 3 से 15 जुलाई के बीच राशन वितरण होना है.

Ration Card Latest Update : राशन कार्ड के जरिए सरकार से मुफ्त राशन लेने वालों के लिए एक नया अपडेट आया है। जुलाई माह के लिए उत्तर प्रदेश में राशन का वितरण 3 से 15 जुलाई के बीच किया जाना है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य के कई जिलों में अभी तक चावल की आपूर्ति नहीं की गई है. इससे कई जिलों में राशन वितरण में देरी हो रही है। राज्य की अधिकांश दुकानों में गेहूं, चीनी, चना, तेल और नमक पहुंच गया है. चावल के यहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

राशन की दुकानों पर जल्द पहुंचेंगे चावल

अधिकारियों का कहना है कि चावल जल्द ही राशन की दुकानों तक पहुंचने वाला है। इसके बाद राशन वितरण का काम शुरू किया जाएगा। जुलाई माह में चावल नहीं मिलने से राशन का वितरण नहीं हो सका। वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी के चलते जून में भी ऐसी ही समस्या आई थी। कार्ड धारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं, तीन किलो चावल, एक किलो चना, एक किलो नमक और एक लीटर तेल दिया जाता है। वहीं, अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन किलो चीनी रियायती दर पर दी जाती है।

राशन कार्ड धारक को इंतजार करना पड़ा

दरअसल, राशन की दुकानों पर चावल का आवंटन नहीं होने से प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन (पीओएस) राशन वितरण नहीं होने दे रही है. इससे राशन कार्डधारकों को इंतजार करना पड़ रहा है। चावल की आपूर्ति में देरी की सूचना मिलने पर पता चला कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में ऑडिट के कारण राशन की दुकानों पर चावल पहुंचने में देरी हो रही है. उम्मीद है कि चावल पहुंचने के बाद जल्द ही राशन वितरण शुरू हो जाएगा।

राशन कार्ड सरेंडर करने की खबर झूठी और भ्रामक है

इससे पहले मई में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को यूपी की योगी सरकार ने कार्ड सरेंडर करने को कहा है। यह भी कहा गया कि राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों से सरकार वसूली करेगी। यह खबर लाभार्थियों में तेजी से फैली और कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लोगों की कतार लग गई। सरकार ने बाद में स्पष्ट किया कि राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने पर कोई आदेश नहीं दिया गया है।

मुफ्त राशन लेने वालों को राहत

राज्य के खाद्य आयुक्त ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। साथ ही सरकार ने आदेश दिया कि ऐसा आदेश किसने दिया इसका पता लगाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सरकार के इस ताजा आदेश के बाद जो लोग राशन कार्ड पर मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली है. राज्य खाद्य आयुक्त की ओर से विभिन्न माध्यमों से चल रही खबरों को भ्रामक और झूठा बताया गया.

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