ITR Filing: टैक्सपेयर्स बचा सकते हैं 8 लाख रुपये तक इनकम टैक्स! यहां जानिए 10 तरीके

ITR Filing: इनकम टैक्स काटने से लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि वे अपने किए या खर्च किए गए निवेश पर कितना टैक्स बचाते हैं। अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं और खर्चों का दावा करते हैं, तो आप एक साल में 8 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं।

Income Tax Deductions: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है। अगर आपने टैक्स नहीं भरा है, तो इसे जल्द करें। यहां हम आज आपको कुछ टैक्स कटौती के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका दावा आप अपने निवेश, कमाई और अन्य प्रकार के भुगतानों पर कर सकते हैं। याद रखें कि यह टैक्स कटौती नई टैक्स व्यवस्था के लिए नहीं है। तो अगर आप पुराने टैक्स स्लैब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसे एक बार जरूर पढ़ें।

1. एलआईसी प्रीमियम, पीएफ, पीपीएफ, पेंशन योजना

आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत सभी टैक्स छूट मिलती है। उदाहरण के लिए अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी ली है तो आप इसके प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, बच्चों की ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, होम लोन के मूलधन पर 80सी के तहत टैक्स छूट मिल सकती है। अगर आपने सेक्शन 80CCC के तहत एलआईसी या किसी अन्य बीमा कंपनी का एन्युटी प्लान (पेंशन प्लान) खरीदा है, तो आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आपने धारा 80 सीसीडी (1) के तहत केंद्र सरकार की पेंशन योजना खरीदी है तो आप इसका दावा कर सकते हैं। याद रखें कि इन सभी को मिलाकर टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती।

2. गृह ऋण की मूल राशि पर दावा

आप होम लोन के मूल भुगतान पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, यह सीमा 1.5 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए, यदि 80सी के तहत आपकी शेष कटौती 1.5 लाख से कम है, तो आप होम लोन की मूल राशि से इस सीमा को पूरा करके कर कटौती का दावा कर सकते हैं।

3. गृह ऋण ब्याज पर कर कटौती

अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इनकम टैक्स की धारा 24(बी) के तहत चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक 2 लाख तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स में छूट मिल सकती है. यह टैक्स छूट तभी मिलेगी जब संपत्ति ‘सेल्फ ऑक्यूपाइड’ हो।

4. केंद्र सरकार पेंशन योजना

अगर आप केंद्र सरकार की पेंशन योजना नेशनल पेमेंट सिस्टम (एनपीएस) में निवेश करते हैं तो आपको सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह छूट
धारा 80 (सी) के तहत प्राप्त 1.5 लाख कर छूट के ऊपर और ऊपर है। केंद्र सरकार की पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान का दावा धारा 80 सीसीडी 2 के तहत किया जा सकता है। इसकी दो शर्तें हैं। पहला, नियोक्ता चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पीएसयू), राज्य सरकार हो या कोई अन्य, कटौती की सीमा वेतन का 10 प्रतिशत है। यदि नियोक्ता केंद्र सरकार है, तो कटौती की सीमा वेतन का 14% होगी।

5. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

अगर आपने कोई स्वास्थ्य बीमा लिया है या नियमित स्वास्थ्य जांच करवाते हैं, तो आप धारा 80डी के तहत प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। हालांकि इसकी लिमिट फिक्स है। अगर आपने अपने लिए, जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है, तो आप 25,000 रुपये तक के प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। इस मामले में माता-पिता की आयु 60 वर्ष से कम है। अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपये होगी। इसमें 5000 रुपये का हेल्थ चेकअप भी मिलता है. हालांकि, कर कटौती स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम से अधिक नहीं हो सकती है।

6. विकलांग आश्रितों के चिकित्सा और रखरखाव व्यय

विकलांग आश्रितों के इलाज और रखरखाव पर होने वाले खर्च का दावा किया जा सकता है। आप एक साल में 75,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। यदि आश्रित व्यक्ति की विकलांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो चिकित्सा व्यय पर 1.25 लाख रुपये की कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

7. चिकित्सा उपचार के भुगतान पर कर छूट

आयकर की धारा 80 डीडी (1बी) के तहत स्वयं या आश्रित की विशिष्ट बीमारी के इलाज के लिए भुगतान किए गए 40,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है।
अगर व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो यह सीमा 1 लाख रुपये हो जाती है।

8. शिक्षा ऋण ब्याज पर कर छूट

शिक्षा ऋण पर ब्याज पर कर कटौती का असीमित लाभ उपलब्ध है। टैक्स क्लेम उसी साल से शुरू होता है, जिसमें लोन चुकाना शुरू होता है। इसका फायदा अगले 7 साल तक मिलता है। यानी आप कुल 8 साल के लिए टैक्स छूट ले सकते हैं। एक साथ दो बच्चों के एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट मिलती है। अगर दो बच्चों के लिए 10 फीसदी ब्याज दर पर 25-25 लाख का कर्ज लिया जाता है तो कुल 50 लाख रुपये पर सालाना 5 लाख रुपये का ब्याज देना होगा. इस पूरी रकम पर टैक्स में छूट मिलेगी।

9. इलेक्ट्रिक वाहन पर ऋण

इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत, अगर आपने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लोन लिया है, तो आप चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि, यह टैक्स छूट सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिए गए लोन पर ही मिलेगी।

10. मकान किराया भत्ता

अगर एचआरए आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं है, तो आप सेक्शन 80जीजी के तहत हाउस रेंट पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। हां, अगर आपकी कंपनी एचआरए देती है तो आप 80 जीजी के तहत घर के किराए का दावा नहीं कर सकते।

यह भी पढ़े:- सिर्फ 3 लाख के बजट में यहां मिलेगी Hyundai i20, लोन के साथ गारंटी और वारंटी प्लान

यह भी पढ़े:- Bolero का नया अवतार देगा स्कॉर्पियो को कड़ी टक्कर, दमदार फीचर्स के साथ जल्द होने वाली है लॉन्च

यह भी पढ़े:- Mahindra Thar : पैनोरमिक सनरूफ के साथ भारत की पहली थार

यह भी पढ़िए | भारत में लॉन्च  Jeep Meridian SUV, मिलेंगे कई शानदार फीचर्स

यह भी पढ़े :- जबरदस्त अंदाज में होगी नई Mahindra Scorpio की एंट्री, इसी महीने लॉन्च होगी SUV

यह भी पढ़े:- 32 km/kg तक का शानदार माइलेज देती है ये शानदार CNG कारें, कीमत है 6 लाख रुपए से कम

यह भी पढ़े:- Maruti Alto 800 कार सिर्फ 50000 रुपये में घर ले जाये , जानिए कहां से और कैसे

यह भी पढ़े:- आसान ईएमआई के साथ 1.9 लाख रुपये में Maruti Swift खरीदें, 7 दिन की मनी बैक गारंटी