Thursday, March 19, 2026
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बजट से पहले Gehlot government का बड़ा तोहफा, बिजली कंपनियों में 2370 पदों पर सीधी भर्ती

बजट से पहले Gehlot government का बड़ा तोहफा, बिजली कंपनियों में 2370 पदों पर सीधी भर्ती

GOOD NEWS :- गहलोत सरकार ने पांच बिजली कंपनियों (उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम) में 2370 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती करके बेरोजगार उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है।

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राज्य की Gehlot government ने कुरान की अवधि के दौरान बेरोजगार उम्मीदवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने वादे के मुताबिक बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने बजट से पहले राज्य की सभी पांच बिजली कंपनियों (सृजन निगम, प्रसारण निगम, जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम) में 2370 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसके लिए 24 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इन पदों पर, इंजीनियर के अलावा, लेखाकार, आशुलिपिक, सूचना सहायक और क्लर्क सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी।

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इन बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता के 39, लेखा अधिकारी के 11, कार्मिक अधिकारी के 06, सहायक कार्मिक अधिकारी के 11, कनिष्ठ विधि अधिकारी के 13, कनिष्ठ अभियंता के 946, कनिष्ठ लेखाकार के 313, कनिष्ठ लेखाकार के 27, आशुलिपिक के 38, शामिल हैं। कुल 2370 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सूचना सहायक के 46 पद और कनिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के 920 पद शामिल हैं। सरकार द्वारा की गई पिछली भर्ती संबंधी घोषणाओं की कड़ी में यह भर्ती निकाली गई है। इसमें कुछ संवर्गों के लिए 24 फरवरी से और शेष संवर्गों के लिए 2 मार्च से आवेदन किए जा सकते हैं।

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विभिन्न बेरोजगार संगठन मांग कर रहे थे

उल्लेखनीय है कि राज्य में विभिन्न बेरोजगार संगठन लंबित भर्तियों को पूरा करने और नई भर्तियों की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले बजट में की गई घोषणा को पूरा किया जा रहा है। कुछ घोषणाएं तकनीकी और कानूनी पहलुओं में फंस गई हैं। इस वजह से उन्हें देरी हो रही है। हाल ही में, राज्य सरकार ने 30,000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की है। वहीं अन्य विभागों की लंबित भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

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अगर WhatsApp की नई गोपनीयता नीति स्वीकार नहीं की जाती है, तो खाता 120 दिनों में बंद हो जाएगा, जानिए क्या हो सकता है

अगर WhatsApp की नई गोपनीयता नीति स्वीकार नहीं की जाती है, तो खाता 120 दिनों में बंद हो जाएगा, जानिए क्या हो सकता है

NEWS DESK :- WhatsApp नई गोपनीयता नीति एक बार चर्चा में है। गोपनीयता नीति के तहत, यदि उपयोगकर्ता शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। इन शर्तों को स्वीकार करने के बाद, उपयोगकर्ता फिर से मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। हालांकि, WhatsApp ने प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई तक के लिए टाल दिया है।

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खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा

एक रिपोर्ट के अनुसार, गोपनीयता नीति के तहत, जो उपयोगकर्ता शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे और निष्क्रिय सूची में डाल दिए जाएंगे और इन खातों को 120 दिनों के बाद बचाया जा सकता है। उसी समय, कॉल और नोटिफिकेशन अभी भी कुछ समय के लिए काम करेंगे लेकिन यह केवल कुछ हफ्तों तक चलेगा।

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WhatsApp ने जनवरी में अपडेट की घोषणा की

कई उपयोगकर्ताओं ने इस नई नीति पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उपयोगकर्ताओं का कहना है कि व्हाट्सएप अपनी मूल कंपनी, फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की योजना बना रहा है। हालांकि, WhatsApp ने स्पष्ट किया है कि कंपनी किसी के डेटा को साझा नहीं करेगी। नई नीति का उद्देश्य सेवाओं के भुगतान को सक्षम बनाना था।

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WhatsApp इस डेटा को साझा करता है

WhatsApp पहले से ही फेसबुक के साथ कुछ जानकारी साझा करता है, जैसे कि डिवाइस के आईपी पते और प्लेटफॉर्म को खरीदना और बेचना, लेकिन यूरोप या यूके में ऐसा नहीं होता है क्योंकि गोपनीयता कानून अलग हैं। व्हाट्सएप की पूर्व घोषणा के बाद टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफार्मों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि वैकल्पिक व्हाट्सएप उपयोगकर्ता कम्प्यूटरीकृत संदेश प्रणालियों की तलाश में थे।

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WhatsApp पहले से ही फेसबुक के साथ कुछ जानकारी साझा करता है, जैसे कि डिवाइस के आईपी पते और प्लेटफॉर्म को खरीदना और बेचना, लेकिन यूरोप या यूके में ऐसा नहीं होता है क्योंकि गोपनीयता कानून अलग हैं। WhatsApp  की पूर्व घोषणा के बाद टेलीग्राम और सिग्नल जैसे प्लेटफार्मों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि वैकल्पिक व्हाट्सएप उपयोगकर्ता कम्प्यूटरीकृत संदेश प्रणालियों की तलाश में थे।

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इस तरह, नवजात शिशु का Aadhaar Card बनाएं, जानें कि किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

इस तरह, नवजात शिशु का  Aadhaar Card बनाएं, जानें कि किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

NEWS DESK – UIDAI ने देश में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के लिए भी आधार सुविधा प्रदान की है। यही है, अब से, आप एक नवजात बच्चे के लिए एक आधार भी बना सकते हैं। आपको बता दें कि देश के कुछ अस्पताल यहां पैदा होने वाले बच्चों के लिए भी अपना आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं।

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UIDAI ने देश में जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं के लिए भी आधार सुविधा प्रदान की है। यही है, अब से, आप एक नवजात बच्चे के लिए एक आधार भी बना सकते हैं। आपको बता दें कि देश के कुछ अस्पताल यहां पैदा होने वाले बच्चों के लिए भी अपना आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। UIDAI ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है।

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UIDAI ने ट्वीट किया

UIDAI ने ट्वीट में लिखा है कि सभी को आधार के लिए नामांकन करना चाहिए – यहां तक ​​कि एक नवजात का भी नामांकन किया जा सकता है। इसके लिए, आपको केवल बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता में से किसी एक का आधार होना चाहिए।

बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है

आपको बता दें, एक दिन से लेकर 5 साल तक के बच्चे के आधार पर बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता है। आपको बता दें कि 5 साल तक बच्चों का बायोमेट्रिक बदलाव होता है, इसलिए इसे नहीं लिया जाता है। जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं।

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किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

एक दिन के बच्चे के लिए आधार प्राप्त करने के लिए, आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड और पहचान पत्र होना चाहिए। इन दोनों दस्तावेजों की मदद से आप अपने बच्चे का आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं।

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कैसे पंजीकृत करें-

>> UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और आधार कार्ड पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें।
>> वहां फॉर्म डाउनलोड करें और बच्चे का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता भरें।
>> इसके बाद, आपको आधार कार्ड केंद्र के लिए एक नियुक्ति मिलेगी।
>> अब आपको निर्दिष्ट दिन और समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को आधार नामांकन केंद्र पर ले जाना चाहिए।

इस लिंक पर जाएँ

आधार के बारे में अधिक जानकारी और नियुक्ति के लिए आप इस लिंक https://ask.uidai.gov.in/ पर जा सकते हैं।

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CM Bhupesh Baghel ने प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाईयों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल एप लांच किया

CM Bhupesh Baghel ने प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाईयों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल एप लांच किया

  • औद्योगिक परियोजनाओं की त्वरित स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा विकसित कराया गया है यह मोबाइल एप
  • मोबाइल एप द्वारा उद्योगपति सीधे उद्योग विभाग से साझा कर सकेंगे जानकारी
  • प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य शासन के साथ किए गये हैं एम.ओ.यू.
  • लगभग 42 हजार 500 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश किया जाना प्रस्तावित रू लगभग 65000 व्यक्तियों को उपलब्ध होगा रोजगार

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CM Bhupesh Baghel ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाईयों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल एप लांच किया। प्रदेश में हजारों करोड़ की लागत से स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की त्वरित स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा यह मोबाइल एप विकसित कराया गया है। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मोबाईल एप द्वारा उद्योगपति सीधे अपनी इकाई स्थापना के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से आवश्यक सम्मति, सहमति, पंजीयन, अनापत्ति हेतु लंबित आवेदनों की जानकारी उद्योग विभाग से साझा कर सकेंगे। उद्योग विभाग द्वारा एम.ओ.यू. करने वाली प्रत्येक इकाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में नामांकित किया गया है द्य इन रिलेशनशिप अधिकारियों के माध्यम से इकाईयों के आवेदनों पर विभिन्न विभागों में त्वरित निष्पादन में मदद मिलेगी। यह मोबाईल एप एंड्रॉयड एवं एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।

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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू.निष्पादित किया गया है जिसमें लगभग 42 हजार 500 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है तथा लगभग 65000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन एम.ओ.यू. में प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बस्तर संभाग में 16 इकाईयाँ प्रस्तावित है जिनमें से 09 इकाईयों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। संपादित 104 एम.ओ.यू. में से 40 इकाईयों द्वारा उद्योग स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है एवं 01 इकाई में उत्पादन भी प्रारंभ कर उनके द्वारा अपने उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात भी प्रारंभ कर दिया गया है।

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सम्पादित 104 एम.ओ.यू. में स्टील क्षेत्र में 76, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 04, साईकल निर्माण में 01, रक्षा क्षेत्र में 03 एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की 02 इकाईयां सम्मिलित हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरगुजा क्षेत्र में स्टील एवं एल्युमीनियम क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न औद्योगिक निवेशकों द्वारा अभिरूचि प्रदर्शित की गई हैजिससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अति पिछड़े सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में भी औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी एवं स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वनोपज पर आधारित 15 इकाईयों द्वारा एम.ओ.यू. सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है जिनमें 75 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश एवं 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।

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प्रदेश का त्वरित एवं समग्र औद्योगिक विकास CM Bhupesh Baghel  की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। राज्य सरकार की इस नीति की पूरे देश के उद्योग जगत में तारीफ हो रही है। जिसके अनुसरण में उद्योग विभाग एवं उद्योगों से संबंधित विभागों द्वारा सूचना तकनीकी क्षेत्र का उपयोग करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु प्रदेश के सिंगल विण्डो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है एवं वरिष्ठअधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी की जा रही है। उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाने हेतु संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न उद्योग संघों, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य संबंधित संघों से लगातार संपर्क करते हुए प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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इस अवसर पर सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री अरूण प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनुराग पाण्डेय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ टेकमेंट टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई के डायरेक्टर श्री मनीष अग्रवाल, श्री रूपेश शर्मा, श्री मनोज अग्रवाल, श्री सुमीत अग्रवाल एवं श्री रामभगत अग्रवाल उपस्थित थे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू.निष्पादित किया गया है जिसमें लगभग 42 हजार 500 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है तथा लगभग 65000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन एम.ओ.यू. में प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बस्तर संभाग में 16 इकाईयाँ प्रस्तावित है जिनमें से 09 इकाईयों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। संपादित 104 एम.ओ.यू. में से 40 इकाईयों द्वारा उद्योग स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है एवं 01 इकाई में उत्पादन भी प्रारंभ कर उनके द्वारा अपने उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात भी प्रारंभ कर दिया गया है।

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सम्पादित 104 एम.ओ.यू. में स्टील क्षेत्र में 76, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में 04, साईकल निर्माण में 01, रक्षा क्षेत्र में 03 एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की 02 इकाईयां सम्मिलित हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सरगुजा क्षेत्र में स्टील एवं एल्युमीनियम क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न औद्योगिक निवेशकों द्वारा अभिरूचि प्रदर्शित की गई हैजिससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अति पिछड़े सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में भी औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी एवं स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वनोपज पर आधारित 15 इकाईयों द्वारा एम.ओ.यू. सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है जिनमें 75 करोड़ रूपये का पूँजी निवेश एवं 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।

प्रदेश का त्वरित एवं समग्र औद्योगिक विकास CM Bhupesh Baghel की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। राज्य सरकार की इस नीति की पूरे देश के उद्योग जगत में तारीफ हो रही है। जिसके अनुसरण में उद्योग विभाग एवं उद्योगों से संबंधित विभागों द्वारा सूचना तकनीकी क्षेत्र का उपयोग करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु प्रदेश के सिंगल विण्डो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है एवं वरिष्ठअधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी की जा रही है। उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाने हेतु संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न उद्योग संघों, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य संबंधित संघों से लगातार संपर्क करते हुए प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री अरूण प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनुराग पाण्डेय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ टेकमेंट टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई के डायरेक्टर श्री मनीष अग्रवाल, श्री रूपेश शर्मा, श्री मनोज अग्रवाल, श्री सुमीत अग्रवाल एवं श्री रामभगत अग्रवाल उपस्थित थे।

News Source by pro cg 

आज से भारत आने वाले International travelers को नए नियमों का पालन करना होगा, पूरी गाइडलाइन पढ़ें

आज से भारत आने वाले International travelers को नए नियमों का पालन करना होगा, पूरी गाइडलाइन पढ़ें

NEWS DESK :- स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें आज से पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ये दिशानिर्देश 2 अगस्त 2020 को जारी किए गए पुराने दिशानिर्देशों को बदल देंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्रा से पहले स्वयं घोषणा पत्र को एयर सुविधा पोर्टल पर जमा करना होगा। कोविद की नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

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गाइडलाइन के अनुसार, सभी यात्रियों को आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट की प्रामाणिकता घोषित करना भी आवश्यक है। झूठे पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यात्रियों को अपनी एयरलाइन के माध्यम से यह आश्वासन भी देना होगा कि एयर सुविधा पोर्टल या उड्डयन मंत्रालय 14 दिनों के होम क्वारंटाइन या स्व-स्वास्थ्य निगरानी के निर्णय को स्वीकार करेगा। उड़ान में बोर्डिंग के समय, संक्रमित यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बोर्ड करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान मुखौटे पहनना आवश्यक होगा, साथ ही सामाजिक दूरी के मानकों के साथ। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।

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यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से (पिछले 14 दिनों के दौरान) आने / जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहचान की जाएगी और उन्हें उड़ान से अलग किया जाएगा। इसी समय, यूरोप और मध्य पूर्व के सभी यात्रियों को अपने नमूने जमा करने होंगे, इसके बाद वे हवाई अड्डे से बाहर निकलेंगे। यदि परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक आती है, तो उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी जाएगी। सकारात्मक आने पर कोरोना नियमों का पालन करना होगा।

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इन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी

दिशानिर्देश उन लोगों को राहत देते हैं जो अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में भारत आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह नई गाइडलाइन जारी की गई है।

नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री एयरलाइन 23 मार्च से निलंबित

कोरोना वायरस महामारी के कारण, 23 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री एयरलाइंस को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, वंदे भारत अभियान और एयर बबल सिस्टम के तहत, विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मई से कुछ देशों में संचालित करने की अनुमति है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, केन्या, भूटान और फ्रांस सहित 24 देशों के साथ हवाई बुलबुले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं

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50 लीटर पेट्रोल-डीजल Free मिलेगा, जानिए क्या है ऑफर

50 लीटर पेट्रोल-डीजल Free मिलेगा, जानिए क्या है ऑफर

न्यूज़ डेस्क:- इस समय पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण पूरे देश में आक्रोश है। एक तरफ आम जनता महंगे ईंधन से परेशान है, वहीं विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कुछ जगहों पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच गई है। वहीं, पेट्रोल के मुकाबले डीजल भी उसी तरह आगे बढ़ रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में कहा है कि केंद्र और राज्यों को इस मामले पर बात करनी चाहिए। इस बीच, एक विशेष पेशकश लोगों के लिए आई है। इस ऑफर के तहत, कोई भी 50 लीटर ईंधन (पेट्रोल-डीजल) मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं ऑफर की डिटेल्स।

एचडीएफसी बैंक लाया खास ऑफर

ऐसे समय में जब ईंधन की कीमतें कम होने का कोई संकेत नहीं है, एचडीएफसी बैंक ने अपने इंडियनऑयल क्रेडिट कार्ड पर एक विशेष पेशकश शुरू की है। जिसके साथ आप 50 लीटर तक Free ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप इंडियन ऑयल के ईंधन आउटलेट पर ईंधन भरते हैं, तो आपको एचडीएफसी आईओसीएल कार्ड पर ईंधन अंक मिलते हैं। ये बिंदु बिल भुगतान, किराना खरीदारी और अन्य उपयोगिता भुगतान के लिए भी उपलब्ध हैं। इन बिंदुओं की मदद से, कार्डधारक हर साल 50 लीटर तक मुफ्त ईंधन प्राप्त कर सकते हैं।

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एचडीएफसी IOCL क्रेडिट कार्ड के लाभ:

– कार्डधारक IOCL कार्ड के साथ खर्च किए गए कुल धन का 5% प्राप्त कर सकते हैं। आपको पहले छह महीनों में प्रति माह 250 ईंधन अंक मिलेंगे। इसके बाद, अगले छह महीनों में प्रति माह अधिकतम 150 ईंधन अंक दिए जाएंगे।

– कार्डधारक किराना खरीद और बिल भुगतान पर 5% ईंधन अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हर श्रेणी को प्रति माह अधिकतम 100 ईंधन अंक मिलेंगे। साथ ही, लेन-देन न्यूनतम 150 रुपये होना चाहिए।

– कार्डधारकों को 1 प्रतिशत ईंधन अधिभार में छूट भी मिलेगी। आपको इस तरह से अधिकतम 250 रुपये प्रति स्टेटमेंट चक्र पर छूट मिलेगी।

क्रेडिट कार्ड से शुल्क लेना होगा

क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपको ज्वाइनिंग शुल्क देना होगा, जो कि 500 ​​रुपये + कर है। सदस्यता नवीनीकरण का शुल्क समान है। यदि कार्डधारक एक वर्ष में कार्ड का उपयोग करके 50,000 रुपये से अधिक खर्च करता है, तो आपसे सदस्यता नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को कौन प्राप्त कर सकता है

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच है, वह इस योजना के तहत कार्ड प्राप्त कर सकता है। 65 साल की उम्र होने पर भी आप कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको स्वरोजगार करना होगा। यदि एक आदाता लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन रु होना चाहिए। 12000. यदि स्व-नियोजित आवेदक का मामला है, तो आयकर रिटर्न को 2 लाख रुपये से अधिक की आय के साथ हर साल जमा करना होगा।

क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें

एचडीएफसी IOCL क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना चाहिए। ऑफ़लाइन आवेदन के लिए, आप निकटतम शाखा पर जा सकते हैं। देश के विभिन्न शहरों में चुनिंदा इंडियन ऑयल फ्यूल आउटलेट से भी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

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Sarkari Naukri: डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिसर्च ऑफिसर सहित कई पदों पर वैकेंसी, वेतन 45000 तक

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Sarkari Naukri: डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिसर्च ऑफिसर सहित कई पदों पर वैकेंसी, वेतन 45000 तक

Recruitment Notification: NIT रायपुर और NIIRNCD सहित विभिन्न संस्थानों ने रिसर्च ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर मल्टी टास्किंग जैसे पदों पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर 10 वीं पास से लेकर रिसर्च स्कॉलर तक आवेदन किया जा सकता है।

डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, तकनीशियन और रिसर्च असिस्टेंट जैसे B.Tech, M.Tech, M.Sc और 10 वीं -12 वीं पास उम्मीदवारों के लिए विभिन्न संस्थानों में रिक्तियां हैं। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवार यहां आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आकर्षक वेतन पैकेज दिए जा रहे हैं।

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एनआईटी रायपुर

आवेदन की अंतिम तिथि – 24 फरवरी 2021

पदों का विवरण

कुल पदों की संख्या – 06

ट्रेनी इंजीनियर – 02 पद। वेतनमान – 27000 रुपये प्रति माह।
प्रशिक्षु तकनीशियन I / प्रशिक्षु तकनीशियन II – 04 पद। 19000 रुपये प्रति माह।

आवश्यक योग्यता-

-टेनेसी इंजीनियर- संबंधित विषय में एमटेक / एमसीए / एमएससी। साथ ही दो साल का कार्यानुभव होना चाहिए।

– तकनीशियन तकनीशियन I / प्रशिक्षु तकनीशियन II – संबंधित क्षेत्र में आईटीआई / डिप्लोमा या स्नातक।
तकनीशियन I के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का कार्यानुभव और तकनीशियन II पद के लिए दो वर्ष का कार्य अनुभव।

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ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर

आवेदन की अंतिम तिथि – 03 मार्च 2021
कुल पद – 07

रिसर्च ऑफिसर – 06 पद। वेतनमान- 30000-45000 रुपये प्रति माह
डाटा एंट्री ऑपरेटर – 01 पद। वेतनमान- 20000 रुपये प्रति माह

आवश्यक योग्यता-

अनुसंधान अधिकारी- योग्यता अलग-अलग परियोजना के अनुसार बदलती है। इन पदों के लिए, मैक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी / बी.एड / एमएससी ऑडियोलॉजी योग्यता मांगी गई है।

डेटा एंट्री ऑपरेटर – वाणिज्यिक अभ्यास में डिग्री या डिप्लोमा और अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति भी आवश्यक है।

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गैर संचारी रोगों पर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (NIIRNCD)

NIIRNCD में विभिन्न पदों के लिए 09 मार्च 2021 को वॉक-इन रिटेंशन टेस्ट आयोजित किया जा रहा है।

पदों का विवरण

कंप्यूटर प्रोग्रामर – 01. वेतनमान – 32000 रुपये। हर महीने
अनुसंधान सहायक- 01. वेतनमान- 31000 रुपये प्रति माह
तकनीशियन III – 10 पद। वेतनमान – 18000 रुपये प्रति माह
मल्टी टास्किंग वर्कर – 06 पद। वेतनमान- 15000 रुपये प्रति माह

आवश्यक योग्यता –

कंप्यूटर प्रोग्रामर – एमसीए की डिग्री आवश्यक।
रिसर्च असिस्टेंट – जूलॉजी / बायो केमिस्ट्री / बायो टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन डिग्री
तकनीशियन III- विज्ञान विषयों के साथ 12 वीं पास और मेडिकल लैब में एक साल का डिप्लोमा
मल्टी टास्किंग वर्कर – हाई स्कूल पास होना चाहिए।

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