IRCTC के शेयर आज से सस्ते, खरीदने का मौका, जानें किस कीमत पर?
आईआरसीटीसी अभी सरकार के विनिवेश एजेंडे में सबसे ऊपर है। सरकार की योजना ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए आईआरसीटीसी में 20 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की है। यह ऑफर आज गुरुवार को खुल रहा है।
सरकार ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC), एक रेलवे कंपनी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। यह ऑफर आज गुरुवार को खुल रहा है। यानी आज से आपको IRCTC के शेयर सस्ते में लेने का मौका मिल सकता है।
इसमें गैर-खुदरा निवेशक यानी बड़े और संस्थागत निवेशक गुरुवार को भाग ले सकते हैं जबकि खुदरा निवेशक यानी छोटे आम निवेशक शुक्रवार को भाग ले सकते हैं। बिक्री के प्रस्ताव के तहत, कम से कम 25 फीसदी शेयर संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए सुरक्षित हैं।
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Offer for Sale in IRCTC opens tomorrow for Non Retail investors. Day2 for retail investors. Govt. would divest 15% equity with a 5% green shoe option. pic.twitter.com/0QEgiMfp9d
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) December 9, 2020
दरअसल, IRCTC अभी सरकार के विनिवेश एजेंडे में सबसे ऊपर है। IRCTC पूरी तरह से भारतीय रेलवे के स्वामित्व में है, जिसे पर्यटन, खानपान, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और ट्रेनों में सील बोतल का पानी बेचने का विशेष अधिकार है।
डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPM) के सचिन तुहेन कांत पांडे ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, “आरआरसीटीसी में बिक्री का प्रस्ताव कल गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुल रहा है।” दूसरे दिन यह खुदरा निवेशकों के लिए होगा। सरकार पांच प्रतिशत हरे जूते के विकल्प के साथ इसमें 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। ‘
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इसकी कीमत क्या है
सेल ऑफर के लिए 1,367 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा गया है। आईआरसीटीसी के शेयर बुधवार को कारोबार के अंत में 1,618.05 रुपये पर बंद हुए। यह पिछले दिन के बंद भाव से 1.55 फीसदी कम था।
आईआरसीटीसी ने अक्टूबर 2019 में अपना आईपीओ लॉन्च किया। जिसे निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। सरकार ने आईपीओ के माध्यम से लगभग 645 करोड़ रुपये एकत्र किए और 12.60 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची।
सरकार बेच रही है हिस्सेदारी
कंपनी के प्रमोटर, भारत सरकार, इस बिक्री पेशकश के तहत अपने कुल 32 करोड़ शेयर बेचेगी, जिसमें से उसे 4,374 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, कोविद -19 को देखकर इस लक्ष्य को हासिल करना अब असंभव है।
सरकार के पास फिलहाल IRCTC में 87.40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सेबी के दिशानिर्देशों के तहत, सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत तक कम करना होगा।
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