Rajasthan News :- तैयार होगा जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड, पढ़ें कैसे मिलेगा लाभ
Rajasthan – राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि जमीन का फाइनल रिकॉर्ड सैटेलाइट इमेज, रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शों और जमीन की स्थिति से मिलान कर बनाया जाएगा.
राजस्व विभाग तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश की तहसीलों को ऑनलाइन करने के बाद अब जमीन के डिजिटल सेटलमेंट की कवायद की जा रही है. डिजिटल सेटलमेंट के जरिए पूरे राज्य में जमीन का फाइनल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। यह काम राज्य की 12 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो चुका है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के मुताबिक, यह फाइनल रिकॉर्ड सैटेलाइट से मिली तस्वीर, रिकॉर्ड में उपलब्ध नक्शे और जमीन की स्थिति का मिलान कर तैयार किया जाएगा. इस तरह यह बिल्कुल सटीक होगा, जो लंबे समय तक उपयोगी रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक तरह से यह जमीन के अंतिम बंदोबस्त के रूप में होगा।
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अभी भूमि अभिलेख मैनुअल रूप में उपलब्ध हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद भी बड़े पैमाने पर है। इन विवादों के निपटारे में भी काफी समय लगता है, जिससे काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नए सिरे से सर्वे कर नया भू-अभिलेख तैयार किया जाएगा, जो अंतिम होगा। राजस्व मंत्री का कहना है कि सेटेलाइट से छवि, नक्शों की स्थिति और जमीन पर जमीन की स्थिति में अंतर होने पर काश्तकारों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और मामले के निपटारे के बाद अंतिम स्थिति रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। इस काम में समय जरूर लगेगा लेकिन आने वाले कई सालों तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
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295 तहसीलें हुई ऑनलाइन
Rajasthan -राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि 12 तहसीलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम पूरा होने के बाद पूरे प्रदेश में यह काम किया जाएगा. इससे पहले राजस्व विभाग भी तहसीलों को ऑनलाइन कर चुका है। प्रदेश की 340 में से करीब 295 तहसीलें ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे किसानों से जुड़े कई काम ऑनलाइन हो रहे हैं और उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है. शेष 45 तहसीलों को ऑनलाइन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। किरायेदारों को उनकी जमीन से संबंधित दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
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